- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- भोपाल
- /
- ...
#CitizenshipAmendmentBill2019. पर CM कमलनाथ का बड़ा बयान
भोपाल: संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब नागरिकता संशोधन बिल कानून बन गया। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मिली मंजूरी के बाद अब इसके प्रावधान को देश में लागू किया जा सकेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में इस अधिनियम को लागू किया जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में बयान दिया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जो रुख कांग्रेस का होगा वहीं रुख उनकी सरकार का होगा। इंडियन वूमेन प्रेस कोर में पत्रकारों से बातचीत में कमलनाथ ने यह टिप्पणी की।
सीएम कमलनाथ ने कहा, ''कोई भी ऐसा कानून जो समाज को बांटता है। उस पर कांग्रेस का जो रुख होगा वही रुख मध्यप्रदेश सरकार अपनाएगी।" कमलनाथ ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति से ध्यान भटकाने के लिए नागरिकता संशोधन सरीखे विधेयक लाए जा रहे हैं। कमलनाथ के बयान से साफ़ है कि CAB को मध्यप्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। इससे पहले पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने भी कहा है कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम को अपने यहां लागू नहीं होने देंगे।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अब्बास हफ़ीज़ ने भी इस मामले में सीएम के बायन को लेकर ट्विट किया है। उन्होंने लिखा है कि, 'एमपी में CAB के लागू करने के सवाल पर कमलनाथ जी ने साफ़ कहा है कि उनका स्टैंड कांग्रेस पार्टी के स्टैंड पर रहेगा। और बिल पर केंद्रीय सरकार ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा नहीं करने पर कहा कि क्या यही भारत का संघीय ढाँचा है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी साफ़ कर चुके हैं कि वो पंजाब में लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस भी इस संविधान पर हमला करने वाले बिल के विरोध में सड़कों पर है। गर्व है कि हम कांग्रेस हैं जो अपने सिद्धांतों को राजनीति से ऊपर रखती है भाजपा ने अपनी राजनीति के लिए पहले कश्मीर और अब असम जला दिया'
मप्र में कैब और NRC लागू हुआ तो इस्तीफ़ा दे दूंगा: कांग्रेस विधायक
पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में यह विधेयक लागू किया तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। यह बयान उन्होंने गुरुवार को चारबत्ती चौराहा पर विधेयक के विरोध में आयोजित की गई आम सभा के दौरान कहा। विधायक मसूद ने कहा कि 'मैं अपने नेता से कहूंगा कि जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी ने साहस दिखाया है। उसी तरह हमारी सरकार भी साहस दिखाए और प्रदेश में एनआरसी को लागू होने से रोके। यदि सरकार ने नहीं माना तो मैं विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा।'
कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी साफ़ कर चुके हैं कि वो पंजाब में लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस भी इस संविधान पर हमला करने वाले बिल के विरोध में सड़कों पर है। गर्व है कि हम कांग्रेस हैं जो अपने सिद्धांतों को राजनीति से ऊपर रखती है। भाजपा ने अपनी राजनीति के लिए पहले कश्मीर और अब असम जला दिया।