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अनिल जैन जी की धारदार कलम से, 'मध्य प्रदेश में 'सरकारात्मक पत्रकारिता' का कोरोना-कालीन मुजरा'

 Shiv Kumar Mishra |  15 May 2020 2:17 PM GMT  |  भोपाल

अनिल जैन जी की धारदार कलम से,

'कल रात मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी मित्र से बात हो रही थी। बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर सख्त आपत्ति जतायी कि मैं मीडिया के एक बड़े हिस्से को कोरोनावंशी क्यों लिखता हूं। मैंने कहा कि आपके असहमत होने के अधिकार का पूरा सम्मान है, लेकिन इस असहमति की वजह भी बताइए।

उन्होंने कहा कि कोरोना का वैक्सीन तैयार करने की दिशा में तो दुनिया भर में कई स्तरों पर काम चल रहा है और देर-सबेर वह तैयार भी हो जाएगा, लेकिन मीडिया जिस वायरस से संक्रमित हो गया है उसका वैक्सीन तैयार होना मुश्किल है। इसलिए उसे कोरोनावंशी न कहते हुए कुछ और कहा जाना चाहिए। उनकी बात काफी हद तक सही लगी, लिहाजा मैंने बात आगे नहीं बढ़ायी और विषय बदलते हुए कोरोना संकट के संदर्भ में मध्य प्रदेश के बारे में बात शुरू की।

बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि इन दिनों तो आपको और आपके विभागीय साथियों को काफी राहत महसूस हो रही होगी क्योंकि प्रदेश के अखबारों में आम तौर पर वही सब कुछ छप रहा है जो सरकार चाहती है और जिसे छपवाने के लिए आपका विभाग तरह-तरह की मशक्कत करता रहता है। उन्होंने मेरी बात से सहमति जताते हुए कहा कि बात तो काफी हद तक सही है लेकिन इसमें खतरा भी है। कैसा खतरा? उन्होंने कहा कि लंबे समय तक अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हम लोगों की नौकरी खतरे में पड सकती है क्योंकि सरकार हमारे विभाग को ही बंद करने या सीमित करने का फैसला ले सकती है।

दरअसल, मध्य प्रदेश में मीडिया की हालत ऐसी ही है। कुछेक अपवाद को छोड़कर इन दिनों लगभग सभी अखबार कोरोना महामारी को लेकर सारी खबरें वैसी ही छाप रहे हैं जैसा सरकार चाहती है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, कोरोना से मरने वालों और संक्रमित हुए लोगों के वास्तविक आंकडों तथा कोरोना मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही की खबरों को दबाने-छुपाने में ये अखबार सरकार की पूरी मदद कर रहे हैं। यही नहीं, लॉकडाउन के नाम पर प्रशासन और पुलिस द्वारा की जा रही नाजायज़ मनमानी का भी बढ़-चढ़ कर समर्थन किया जा रहा है। ऐसा करने के मामले में अखबारों के बीच होड़ लगी हुई है। ज्यादातर अखबारों और मालिकों तथा संपादक और रिपोर्टरनुमा दलालों के प्रयास खुद को सरकार का वफादार साबित करने के होते हैं। बेशर्मी या थेथरई की हद यह है कि अपने इस दलाली कर्म को वे सकारात्मक पत्रकारिता बता रहे हैं।

जब अखबार अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं तो ऐसे में कुछ पत्रकार जब सोशल मीडिया के जरिये हकीकत सामने लाते हैं तो अखबारों के दफ्तर में बैठी सत्ता के हरम की ये बांदियां और रक्कासाएं वहां भी पहुंच जाती हैं 'सरकारात्मकता' का मुजरा करने।

हैरानी की बात यह है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते सभी अखबारों की प्रसार संख्या पैंदे में जा लगी है। लॉकडाउन के पहले जो प्रसार संख्या थी, उसमें पिछले दो महीने के दौरान 80 से 90 फीसद की गिरावट आयी है। प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर का ही उदाहरण लें तो वहां लॉकडाउन लागू होने के पहले तक सुबह और शाम के मिलाकर सभी अखबारों की लगभग साढ़े पांच लाख प्रतियां शहर में वितरित होती थीं, जो अब घट कर महज करीब 50 हजार रह गयी हैं। जिन इलाकों में लोग अखबार लेना चाहते हैं, वहां हॉकर अखबार बांटने के लिए तैयार नहीं हैं और जहां हॉकर बांटने को तैयार हैं, वहां लोग अखबार लेना नहीं चाहते। चूंकि सूचनाओं के लिए अखबारों पर निर्भर रहने की कई लोगों की आदत पिछले दो महीने के दौरान छूट चुकी है और काम-धंधे चौपट हो जाने की वजह से वैसे भी लोगों को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी, इसलिए लॉकडाउन हटने के बाद भी अखबारों की प्रसार संख्या में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली नहीं है।

अखबारों की आमदनी का सबसे बडा जरिया होता है निजी क्षेत्र के विज्ञापन, लेकिन अब इसमें भी भारी कमी आ चुकी है तथा आने वाले दिनों में और कमी आना तय है। जब अखबारों की प्रसार संख्या ही प्रभावी नहीं होगी तो फिर सरकारें भी अखबारों की परवाह करना बंद कर देंगी। ऐसे में अखबारों को खैरात के तौर पर मिलने सरकारी विज्ञापनों में भी भारी कटौती होगी। ऐसा होने पर कई छोटे और मझोले अखबारों के बंद होने की नौबत भी आ सकती है। बचेंगे सिर्फ वे ही अखबार, जिनके मालिकों के दूसरे धंधे भी हैं और जिन्हें चलाने में अखबार भी सहायक होता है। कुल मिलाकर अखबारों के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। इसके बावजूद न तो अखबार मालिक सुधरने को तैयार दिखते हैं और न ही उनके दलाल कारिंदे।

कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो इस दलाली के दुष्चक्र में सेंध लगाते हुए वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। गुरिल्ला छापामारों की तरह वे जब भी और जैसा भी मौका मिलता है, अपनी खबरों से हालात की हकीकत बयां कर देते हैं लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। ऐसे पत्रकारों के नामों का उल्लेख करना उचित नहीं होगा क्योंकि नामों का उल्लेख करने पर उनकी नौकरी पर बात आ सकती है। वैसे भी आने वाले दिनों में अखबारों में बड़े पैमाने पर छंटनी होने वाली है। वेतन में कटौती तो शुरू भी हो चुकी है।

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