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अगर मुझे BJP ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा, बोलकर घिरे कैलाश विजयवर्गीय, वरुण गांधी ने साधा निशाना
इंदौर : अग्निपथ योजना को लेकर देश के ज्यादा हिस्सों में बवाल हो रहा है। इस बीजेपी के नेता लगातार अग्निपथ योजना की अच्छाई गिनाने में लगे हैं। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कदम आगे बढ़ते हुए बयान दे दिया है, जिस पर विवाद शुरू हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में कह दिया है कि बीजेपी ऑफिस में हम जो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, उसमें भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे।कैलाश का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस समेत देश के कई राजनीतिक दलों ने उन पर निशाना साधा है।
वरुण गांधी ने साधा निशाना
वहीँ बीजेपी के saansadवरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ़्तर की 'चौकीदारी' करने का न्यौता, उसे देने वाले को ही मुबारक। भारतीय सेना मां भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक 'नौकरी' नहीं।
जिस महान सेना की वीर गाथाएँ कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ़्तर की 'चौकीदारी' करने का न्यौता, उसे देने वाले को ही मुबारक।
— Varun Gandhi (@varungandhi80) June 19, 2022
भारतीय सेना माँ भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक 'नौकरी' नहीं। pic.twitter.com/Ehq0rwx0zV
यह है पूरा मामला
अग्निवीर योजना को लेकर रविवार को भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। यदि सेना में 21 साल ने कोई जवान भर्ती होगा और 25 साल में रिटायर हो जाएगा तो वह अग्निवीर का तमगा लेकर घूमेगा। यदि मुझे भी इस भाजपा दफ्तर में सिक्योरिटी रखने की जरुरत पड़ी तो हम अग्निवीरों को रखेंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि वर्तमान में 32 हजार पूर्व सैनिक देश में है। क्या आपने कभी किसी सैनिक को आंतकवादी गतिविधियों व गलत कार्यों में लिप्त पाया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। बल्कि यह तीनों सेनाध्यक्षों ने साथ मिलकर एक प्रस्ताव बनाया है, जो केंद्र सरकार को भेजा है। दुनिया के अलग-अलग देशों में सेना में युवाओं को कान्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। वहां पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। बल्कि चार साल की नौकरी खत्म होने के बाद केंद्र सरकार 12 लाख रुपये भी दे रही है। योजना को गलत तरीके से समझा जा रहा है।