HC ने समीर वानखेड़े की अंतरिम सुरक्षा 5 जुलाई तक बढ़ी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की अंतरिम सुरक्षा 5 जुलाई तक बढ़ा दी है। सीबीआई ने पूछताछ की केस डायरी सौंपी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अदालत में केस डायरी पेश करने के बाद पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दी गई दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा 5 जुलाई तक बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति एसजी डिगे की खंडपीठ वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2021 कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स भंडाफोड़ मामले के संबंध में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
सीबीआई के वकील ने दलील दी कि अगर याचिकाकर्ता को संरक्षण जारी रहा तो उसकी जांच, जो प्रारंभिक चरण में थी पूर्वाग्रहपूर्ण होगी।
वानखेड़े की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए पूर्व मंजूरी नहीं थी।
उन्होंने कहा, वानखेड़े को वित्त मंत्रालय ने राजस्व खुफिया निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया था और जब उन्हें एनसीबी को ऋण दिया गया था, तब भी उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था।हालांकि, सीबीआई ने गृह मंत्रालय से मंजूरी ली थी और इसलिए यह वैध नहीं थी।पिछली सुनवाई में 23 जून को हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बुधवार को सीबीआइ ने जांच की केस डायरी जमा कर दी.
पीठ ने कहा कि वह वानखेड़े को दी गई अंतरिम सुरक्षा हटाने के एजेंसी के अनुरोध पर विचार करने से पहले डायरी की जांच करेगी। इसने सुनवाई के अगले दिन यानी 5 जुलाई तक सुरक्षा बढ़ा दी।
सीबीआई ने 11 मई को वानखेड़े, दो अन्य पूर्व एनसीबी अधिकारियों और दो निजी व्यक्तियों पर कॉर्डेलिया मामले में उनके बेटे आर्यन के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने के बदले में अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की साजिश रचने का मामला दर्ज किया था।एफआईआर एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह द्वारा अपनी विशेष जांच टीम की जांच रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर दर्ज की गई थी।
वानखेड़े ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि उन्हें उनके तत्कालीन एजेंसी वरिष्ठों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था।
