नई शिक्षा नीति का अब महाराष्ट्र में विरोध, मनसे बोली- हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं

मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में हिंदी समेत 3 भाषाओं का प्रस्ताव रखे जाने का महाराष्ट्र में भी विरोध होने लगा है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रवक्ता ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। हम पर यह जबरन थोपी न जाए।

वहीं, केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय आकांक्षा का नारा दिया है। संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए सोमवार को उन्होंने कहा कि क्षेत्रिय समस्याओं पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि इससे ही देश आगे बढ़ता है। सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाना उचित नहीं है। जहां तक हिंदी को थोपने का सवाल है तो अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

तमिलनाडु में भी विरोध

इसके पहले नई शिक्षा नीति का तमिलनाडु में भी विरोध हुआ था। द्रमुक नेता एमके स्टालिन ने कहा कि यह देश को बांटने वाला प्रस्ताव है। तमिलनाडु में कई राजनीतिक दलों ने कहा था कि हम पर जबरन हिंदी नहीं थोपी जा सकती है। द्रमुक नेता एमके स्टालिन ने कहा था कि प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाए जाने का प्रस्ताव चौंकाने वाला है और यह देश का विभाजन कर देगा। 1968 से राज्य में केवल दो भाषाओं के फॉर्मूले पर शिक्षा नीति चल रही है। तमिलनाडु में केवल तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। हिंदी पढ़ाए जाने को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन ने कहा था कि चाहे भाषा हो या फिर कोई परियोजना, अगर हमें यह पसंद नहीं है तो इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। हम इसके खिलाफ कानूनी विकल्प की तलाश करेंगे। वहीं, तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री केए सेनगोट्टइयन ने कहा था कि दो भाषाओं के फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा। हमारे राज्य में केवल तमिल और अंग्रेजी भाषा की ही शिक्षा दी जाएगी।

सरकार ने कहा- यह रिपोर्ट है, प्रस्ताव नहीं

मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। यह कोई नीति नहीं है। लोगों की राय को ध्यान में रखा जाएगा। यह गलतफहमी है कि रिपोर्ट को पॉलिसी बना दिया गया है। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।

विदेश मंत्री ने कहा- कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी

एस जयशंकर ने ट्वीट किया, ''नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने मानव संसाधन मंत्रालय को केवल अपना ड्राफ्ट पेश किया है। सामान्य जनता से इस बारे में फीडबैक लिया जाएगा। प्रदेश सरकारों से बातचीत की जाएगी। इसके बाद ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा। केंद्र सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है। कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी।''

यह है शिक्षा नीति का ड्राफ्ट

शिक्षा नीति का मसौदा वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन ने तैयार किया है। मसौदा शुक्रवार को सामने आया। मसौदे में प्रस्ताव दिया गया- तीन भाषाओं के फॉर्मूले को पूरे देश में लागू किए जाने की जरूरत है। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू होने के बाद ही यह फॉर्मूला अपनाया गया था और यह जारी रहेगा।

रिसर्च में सामने आया है कि 2-8 वर्ष की आयु के बच्चे भाषाएं जल्द सीखते हैं। बहुभाषी फॉर्मूला बच्चों के लिए काफी फायदेमंद हैं। इसलिए बच्चों को शुरुआती चरण से ही तीन भाषाओं की शिक्षा दी जाए। जो बच्चे अपनी कोई एक भाषा बदलना चाहता है, वह ऐसा छठवीं कक्षा में कर सकता है।

इसलिए है विवाद

मसौदे में प्रस्ताव दिया गया है कि हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी-अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य क्षेत्र की भाषा की शिक्षा दी जाए। वहीं, गैर-हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा दी जाए। इसी प्रस्ताव का दक्षिण की राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं।