महाराष्ट्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम पर विचार कर रही है : सीएम शिंदे
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर सकारात्मक है. आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने ये भी कहा कि हाल में संपन्न हुए दावोस समिट में आए निवेश प्रस्तावों के बारे में विपक्ष ने जो आलोचनाएं की हैं, उनका जवाब राज्य सरकार अपने काम से देगी.
पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है. इसके तहत किसी सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप तय की जाती है.
लेकिन साल 2004 से लागू न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की रकम बाज़ार जोख़िमों के अधीन है और इसमें सरकारी कर्मचारी को अपने हिस्से का योगदान करना होता है. सरकार भी एक निश्चित राशि का योगदान करती है.
ओल्ड पेंशन को लेकर पूरे देश में मांग चल रही है. अभी जल्द में ही हिमाचल प्रदेश में यह स्कीम लागू करने की घोषणा की गई है। इससे घबरा कर महाराष्ट्र सरकार कोई रिष्क नहीं लेना चाहती है। ओल्ड पेंशन स्कीम ने राज्य में कांग्रेस की जीत दिला दी.
