- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- महाराष्ट्र की ठाकरे...
महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने कॉलेजों में राष्ट्रगान गाना किया अनिवार्य, कर्मचारियों को दिया ये तोहफा
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने सभी कॉलेजों में राष्ट्रगान (National anthem) को गाना अनिवार्य कर दिया है. 19 फरवरी से सभी कॉलेजों में राष्ट्रगान गाना जरूरी कर दिया गया है. महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) के मुताबकि, महाराष्ट्र सरकार ने 19 फरवरी से कॉलेजों में राष्ट्रगान गाना जरूरी है.
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 29 फरवरी से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. राज्य में सरकारी, अर्द्धसरकारी और स्थानीय निकायों में 20 लाख से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी हैं.
Maharashtra minister Uday Samant: Maharashtra government to make singing national anthem in colleges compulsory from 19th February. pic.twitter.com/c4eiPLxLih
— ANI (@ANI) February 12, 2020
मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया कि ओबीसी, एसईबीसी (सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग), वीजेएनटी (विमुक्त जाति एवं घुमंतू आदिवासियों) एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य के विभाग अब 'बहुजन कल्याण विभाग'के नाम से जाने जाएंगे.
इससे पहले ठाकरे सरकार ने गैर-आवासीय क्षेत्रों में दुकानें, मॉल और रेस्तरां को लेकर बड़ा फैसला किया था. महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा था कि मुंबई के गैर-आवासीय क्षेत्रों में दुकानें, मॉल और रेस्तरां 26 जनवरी से चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं. यह वैकल्पिक है.