मराठा आरक्षण को लेकर सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान, कहा- मराठा को देंगे कुनबी जाति का दर्जा
मराठा आरक्षण आंदोलन के उग्र होते ही महाराष्ट्र सरकार का पूरा अमला हरकत में आ गया। सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार सुबह आंदोलन के नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल से फोन पर बातचीत की। सीएम एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि आरक्षण देने का वादा कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा और सरकार कुनबी प्रमाणपत्र वितरण के संबंध में ठोस निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र देने के संबंध में आज की कैबिनेट में ठोस निर्णय लिया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल ने सातवें दिन जल ग्रहण कर अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म कर दिया।
मराठा आरक्षण को कानूनी तौर पर लाएगी सरकार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार सुबह मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अंतरवली सराती गांव में भूख हड़ताल पर बैठे नेता मनोज जारांगे पाटिल से फोन पर बात की। दोनों के बीच मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। बातचीत के दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि मराठा आरक्षण के मुद्दे को कानूनी तौर पर सुलझाना जरूरी है और इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए कानूनी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार आरक्षण का आदेश कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा और हमेशा के लिए रहेगा।
सीएम शिंदे के बंगले में बढ़ाई गई सुरक्षा
इस बीच उग्र हो रहे मराठा आंदोलन के कारण मुंबई में मुख्यमंत्री आवास वर्षा सहित मंत्रालय के समक्ष एनसीपी दफ्तर और कई अन्य नेताओं के बंगलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने भी कुनबी मराठा को ओबीसी का दर्जा देने के संकेत दिया है। बताया जा रहा है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र देने के संबंध में फैसला लिया जाएगा। इसके तहत मराठा समुदाय के लोगों को कुनबी जाति का दर्जा देकर OBC में शामिल किया जा सकता है।
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मराठा समुदाय ने क्या कहा
मराठा समुदाय के लोगों का कहना है कि सितबंर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुनबी माना जाता था और ये ओबीसी थे। इसलिए मराठा समुदाय के लोगों को फिर से कुनबी जाति का दर्जा दिया जाए और OBC में शामिल किया जाए। बता दें कि मराठा आरक्षण के मुद्दे को कानूनी तौर पर सुलझाने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। इस याचिका को लेकर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति गठित की जा सकती है।
