क्रूज 'ड्रग बस्ट' रिश्वत मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी वानखेड़े को आठ जून तक गिरफ्तारी से राहत
बॉम्बे हाई कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने सीबीआई के क्रूज 'ड्रग बस्ट' रिश्वत मामले में एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को वानखेड़े द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों के अधीन बलपूर्वक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण 8 जून तक जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि वानखेड़े याचिका की विषय वस्तु पर व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से कोई सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे, प्रेस बयान नहीं देंगे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्ट ने उनसे आज (सोमवार) इस संबंध में एक अंडरटेकिंग देने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर ये शर्तें पूरी होती हैं, तो गिरफ्तारी नहीं होगी। अदालत ने वानखेड़े की याचिका के जवाब में तीन जून तक सीबीआई का हलफनामा भी मांगा।
इस बीच, महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष और विधायक जयंत पाटिल आज (सोमवार) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए, जो अब दिवालिया वित्तीय सेवा फर्म आईएल एंड एफएस में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। इससे पहले, पीटीआई ने बताया मुंबई में अपने आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, पाटिल ने कहा कि विपक्ष का हिस्सा होने के कारण इस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है.उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने को भी कहा। महाराष्ट्र की इस्लामपुर सीट से 61 वर्षीय विधायक को पेशी के लिए पहला समन 12 मई को जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ निजी और आधिकारिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए करीब 10 दिन की मोहलत मांगी थी.
