- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
7th Pay Commission: होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की 'लॉटरी', जानें- मिलेंगे कितने तोहफे
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की होली काफी अच्छी रहने वाली है। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के एक साथ कई सौगात मिल सकती है। केद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस साल तीन-तीन तोहफे मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक इसमें कमर्चारियों के डीए में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में इजाफा और बकाया डीए का भुगतान शामिल है। इसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है।
श्रम मंत्रालय की ओर से जारी दिसंबर 2022 के AICPI के जो आंकड़े आ गए हैं, वो नवंबर के मुकाबले गिरे हैं। AICPI के जो आंकड़े में जुलाई से नवंबर तक लगातार बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन दिसंबर में AICPI के आंकड़े थोड़ी गिरावट देखी गई है। दिसंबर का आंकड़ा नवंबर के मुकाबले गिरकर 132.3 प्वाइंट पर पहुंच गया है। अक्टूबर और नवंबर में यह आंकड़ा 132.5 प्वाइंट पर था। वहीं सितंबर में 131.3, अगस्त में 130.2 और जुलाई में 129.9 था। इसके बाद अब महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसदी बढ़ोतरी के आसार जाताए जा रहे हैं।
मीडिया में आ रही खबरों के मताबिक 1 मार्च 2023 को कैबिनेट की होने वाली बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि 31 मार्च से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनर्स के बढ़ा हुआ पेंशन मिल सकता है। इतना ही नहीं जनवरी और फरवरी महीने का पैसा एरियर के साथ खाते में आएगा।
जिस तरह से महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है उससे लगता है कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में 3 से 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission) के महंगाई भत्ते में हर 6 महीने पर समीक्षा होती है। AICPI के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। एक बढ़ोतरी जनवरी तो दूसरी जुलाई में होती है। हर साल की तरह साल 2023 में भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा।
जनवरी 2023 के लिए महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान अमूमन होली से पहले होता है। अगर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगा मौजूदा 38 फीसदी से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा। सितंबर 2022 में डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के नए साल में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इतजार है।
केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाये डीए एरियर (DA Arrears) का मुद्दा अब भी अटका हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 के शुरुआत में ही सरकार बीच का कोई रास्ता निकाल कर इसे सुलझा सकती है। दरअसल कोरोना काल जनवरी 2020 से जून 2021 तक का पिछले 18 महीनों का DA अभी लंबित है।
कर्मचारी संगठनों की मांग को देखते हुए सरकार इस सिलसिले में कोई बीच का रास्ता अपना सकती है और एकमुश्त रकम का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खाते में 2.18 लाख रुपये तक आ सकते हैं।
वहीं केंद्र सरकार के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में रिविजन का मामला भी तेज है। केद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में लगातार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लिहाजा सरकार केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में रिविजन यानी बढ़ाने पर बड़ा ऐलान कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर में अगर बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 2.57 फीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किए जाने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर के 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार इस मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।
गौरतलब है कि आखिरी बार साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया गया था। इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी। जबकि उच्चतम स्तर को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। अब सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी कर सकती है।