रूसी वैक्सीन Sputnik-V की कीमत का ऐलान, इतने रुपए में एक डोज

नई दिल्ली : स्पूतनिक वी वैक्सीन की एक डोज की कीमत का ऐलान कर दिया गया है। भारत में स्पूतनिक V की कीमत 948 रुपये प्लस 5% जीएसटी होगी। इसका अर्थ यह है कि 948 रुपये के अलावा इस पर 5% के साथ एक डोज 995.40 रुपये की पड़ेगी। इस ऐलान के साथ ही अब लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा तीसरा विकल्प भी मौजूद होगा। वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी के बीच इसे अहम कदम बताया जा रहा है। डॉ रेड्डी लैब ने जानकारी दी कि स्पूतिनक वैक्सीन को जल्द ही बाजार में लांच कर दिया जाएगा।

कोविशील्ड, कोवैक्सीन के बाद स्पूतनिक

स्पूतनिक तीसरी ऐसी कोविड-19 वैक्‍सीन होगी, जो भारत इस्‍तेमाल की जाएगी। स्‍पूतनिक वी वैक्‍सीन की पहली खेप 1 मई को ही भारत पहुंच चुकी है। मगर इसकी एक वजह है ताकि जब वैक्‍सीन आपके लिए उपलब्‍ध हो तो यह सुनिश्चित हो सके कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। इस वैक्सीन के बारे में तमाम सवालों के बीत अमेरिकी एक्सपर्ट डॉ एंटोनी फौसी ने कहा था कि उनकी समझ से यह वैक्सीन करीब 90 फीसद कारगर होगी।

हैदराबाद में लगाया गया पहला टीका

दवा कंपनी डा. रेड्डीज लैब ने शुक्रवार को कहा की सीमित शुरुआत के तौर पर कोविड- 19 का टीका स्पुतनिक-वी का पहला टीका हैदराबाद में लगाया गया।कंपनी ने कहा कि रूस के टीके स्पुतनिक-वी की पहली खेप एक मई को भारत पहुंची। इस टीके को केन्द्रीय दवा प्रयोगशाला, कसौली से 13 मई 2021 को मंजूरी मिली। इस दवा की और खेप आने वाले महीनों में भारत पहुंचने वाली है। उसके बाद भारतीय विनिर्माता भागीदारों से भी इसकी आपूर्ति शुरू हो जायेगी।

आयातित स्पुतनिक-वी टीके की वर्तमान में कीमत इस पर पांच प्रतिशत जीएसटी सहित अधिकतम 948 रुपये प्रति टीका है। स्थानीय विनिर्माताओं से इसकी आपूर्ति शुरू होने पर इसका दाम कम होने की संभावना है।

भारत में वैक्सीनेशन में कमी से निशाने पर केंद्र सरकार

भारत में इस समय कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीन की कमी से राज्य सरकारें कह रही हैं कि वो अपने टारगेट को पूरा करने में नाकाम हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर विपक्ष निशाना साध रहा है कि एक तरफ सरकार आंकड़ों के जरिए यह बताने की कोशिश कर रही है कि हालात नियंत्रण में हैं। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को लौटाया जा रहा है। गुरुवार को कोविशील्ड के दो डोज के बीच अंतर को भी बढ़ाया गया है जिसे लेकर होहल्ला मचा। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की सुझाव के बाद ही फैसला किया गया है।