मोदी सरकार का एक और बड़ा कदम, लगाया एक और समूह पर बैन
हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मेघालय के विद्रोही संगठन हेनाइयुट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एचएनएलसी) पर सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बैन लगा दिया है.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि एचएनसीएल, उसके विभिन्न धड़े व संगठन राज्य के इलाकों को तोड़ना चाहते हैं, जिसमें खासी और जयंतिया आदिवासी रहते हैं. गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर इसे तुरंत रोका न गया तो एचएनसीएल खुद को दोबारा खड़ा कर और मजबूत हो जाएगा.
इससे पहले संसद का शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी बोले कि अगर पिछले 5 साल को देखें तो तीन तलाक का कानून इसी सदन ने पास किया, इसी सदन ने सामान्य वर्ग के गरीब परिवार को आरक्षण देने का निर्णय किया, GST, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का काम जो वादा 1964 से था, इस सदन ने पहले इसे हटाया. संविधान में जब 370 आई तो उसे पेश करने वाले इसी सदन के नेता थे और इसी सदन ने उस धारा को हटाया.
Central Government has declared the Meghalaya-based insurgent group Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC), along with all its factions, wings and front organisations as unlawful association. pic.twitter.com/MX5NfTEpaa
— ANI (@ANI) November 18, 2019
अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि राज्यों का कल्याण करना हमारा काम है, संघीय ढांचे देश के विकास के लिए सबसे अहम शब्द है. केंद्र सरकार जो नीतियां तैयार करती हैं, उन्हें राज्य सरकार किस प्रकार आगे बढ़ाएगी वो ये ही सदन तय करता है.
पीएम मोदी बोले कि राज्यसभा चेक एंड बैलेंस का विचार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है. बैलेंस और ब्लॉकिंग के बीच अंतर रखना जरूरी है, सदन तीखे विवाद के लिए होना चाहिए.
