- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
कंपनी मालिकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने लिया ये अहम फैसला
ऐसी कंपनियां जिनके पास 100 से ज्यादा कर्मचारी और श्रमिक है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल देश में जारी लॉकडाउन के असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसी कमपनियों के कर्मचारियों के पीएफ खाते में नियोजन के हिस्से का अंशदान सरकार करेगी. इतना ही नहीं सरकार कर्मचारी का हिस्सा भी प्रदान केरगी. एक मीडिया रिपोर्ट् के मुताबिक ये इकनॉमिक पैकेज का हिस्सा हो सकता है जिसपर सरकार अभी काम कर रही है. माना जा रहा है कि सरकार जल्द इस राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है.
वहीं दूसरी तरफ केंद्र दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों की मदद के लिए एक योजना लाने पर विचार कर रही है. इसके तहत राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: तो क्या चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है मोदी सरकार, ये ट्वीट तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं
बता दें, कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के प्रकोप की वजह से कई कंपनियों की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी है. मौजूदा समय में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. इससे पहले बताया जा रहा था कि मोदी सरकार के द्वारा आर्थिक दबाव का सामना कर रही कंपनियों को बड़ी राहत दी जा सकती है. इसके तहत कंपनियों के लिए ईएसआईसी योगदान (Employee State Insurance Corporation-ESIC Contribution) की जरूरी सीमा को सरकार कम करने का निर्णय ले सकती है.