Budget 2022 : टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, मिडिल क्लास को मायूसी, कॉरपोरेट को राहत, जानिए- बजट में किसे क्या मिला?

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया. बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे मिडिल क्लास जरूर मायूस होगी. इसके अलावा क्रिप्टोकरंसी से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगा दिया गया है. सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी. इस बजट में 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है.

इनकम टैक्स पर राहत नहीं, दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं

एक बार फिर इनकम टैक्स पर कोई राहत नहीं मिली है। वित्त मंत्री द्वारा आज पेश किए गए बजट में न तो इनकम स्लैब में कोई बदलाव किया है और न ही रेट में कोई बदलाव किया है। सब पहले जैसा ही बरककरार है। हालांकि वित्त मंत्री ने डिजिटल कमाई करने वालों पर टैक्स लगा दिया है। इसके तहत क्रिप्टो करंसी और वर्चुअल एसेट से कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

जारी होंगे ग्रीन बॉन्ड

सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। डाटा सेंटर और ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा, इससे कर्ज लेना आसान होगा। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9 फीसदी 2022-23 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी के चार फीसदी तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी: वित्त मंत्री। कुल खर्च और प्राप्तियों का लेखा-जोखा पेश करते हुए, एफएम ने कहा कि वित्त वर्ष के दौरान सरकार का कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये है।

राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन

2022-23 में राज्यों की सहायता के लिए आवंटन 1 लाख करोड़ रुपये है। ये 50 वर्ष के ब्याज-मुक्त लोन राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक हैं। इसका उपयोग पीएम गति शक्ति से संबंधित और राज्यों के अन्य ॉपूंजी निवेश के लिए किया जाएगा। सोलर मॉड्यूल्स के लिए ₹19,500 करोड़ PLI के तहत खर्च करेंगे- निर्मला सीतारमण।

डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर 30 फीसदी कर

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के ट्रांसफर को नुकसान के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है।

आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है सरकार

सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। कोयला से गैस बनाने को लेकर चार पायलट परियोजनाएं गठित की जाएंगी। रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68 फीसदी स्थानीय उद्योग के लिए रखा जाएगा। मंत्रालयों द्वारा खरीद के लिए पूर्ण रूप से पेपरलेस, ई-बिल व्यवस्था शुरू की जाएगी। सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिकी- कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। भारतनेट के तहत सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए ठेके पीपीपी आधार पर दिए जाएंगे: वित्त मंत्री

टैक्स पर बड़ी घोषणा

कोऑपरेटि‍व टैक्‍स अब 12 फीसदी की जगह सिर्फ 7 फीसदी ल‍िया जाएगा। सरचार्ज भी घटाया गया है।

Budget 2022 LIVE: डिजिटल मुद्रा पर बड़ा ऐलान

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की शुरूआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल मुद्रा एक सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली की ओर ले जाएगी। वित्तीय वर्ष 22-23 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाली एक डिजिटल मुद्रा शुरू की जाएगी। 2022-23 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।

केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये हो सकता है

एफएम सीतारमण ने कहा कि 2022-23 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जीडीपी का लगभग 4.1 फीसदी।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम पर ऐलान

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम तंत्र के लिए एक खुला मंच शुरू किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्री, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच शामिल होगी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उठाए जाएंगे कदम

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने को बैटरी अदला-बदली नीति तैयार होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीवन को आसान बनाने के लिए अगले चरण के कदम उठाए जाएंगे। कंपनियों के लिए स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिए समयसीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी।

जारी होंगे ई-पासपोर्ट

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, महिलाओं और बच्चों के एकीकृत विकास के लिए तीन योजनाएं शुरू की गईं हैं। चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी होंगे। अनुपालन के मामले में 75,000 प्रावधान हटाए गए और 1,486 केंद्रीय कानून निरस्त किए गए।

Budget 2022 LIVE: डिजिटल भुगतान को मिलेगा बढ़ावा

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू होगा। बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए दो लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा।

शुरू होगी नई योजना

नई योजना 'PM Development Initiative for North East' पूर्वोत्तर में लोगों के लिए अवसर पैदा करेगी। 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा। एफएम ने कहा, 'पूर्वोत्तर के लिए पीएम विकास की पहल को पूर्वोत्तर परिषद के लिए लागू किया जाएगा। इससे युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम किया जाएगा। यह योजना मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं है।'

किसान ड्रोन से कृषि क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद

केन- बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नदियों को जोड़ने के पांच डीपीआर के मसौदे तैयार हैं। फसल आकलन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी आने की उम्मीद।

Budget 2022 LIVE: मार्च 2023 तक बढ़ाई जाएगी ECLGS योजना

आत्मानिर्भर भारत के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। ECLGS योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये तक किया जाएगा।

शुरू होगा 'देश स्टैक ई-पोर्टल'

सड़क परिवहन मास्टरप्लान के लिए पीएम गति शक्ति को 2022-23 में अंतिम रूप दिया जाएगा। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में शानदार प्रतिक्रिया मिली है, 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए 'देश स्टैक ई-पोर्टल' शुरू किया जाएगा।

होगी ई-विद्या स्कीम की शुरुआत

कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जाएगा। 'ई-विद्या स्कीम की शुरुआत होगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए 200 नए टीवी चैनल लॉन्च किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी आधुनिक किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 48 हजार करोड़ की लागत से 80 लाख आवास बनाए जाएंगे: व‍ित्‍त मंत्री

बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर

एयर इंडिया के मालिकाना हक का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो चुका है। एनआईएनएल के रणनीतिक खरीदारों को चुन लिया गया है। केंद्र, राज्य सरकारों के प्रयासों से रोजगार, उद्यमशीलता के अवसर बढ़ रहे हैं। 2014 से सरकार का ध्यान गरीबों और वंचित तबकों पर है। आर्थिक पुनरुद्धार को सार्वजनिक निवेश और पूंजी व्यय से लाभ हो रहा है। यह बजट वृद्धि को गति प्रदान कर रहा है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए योजना लाई जाएगी।

ये हैं विकास के चार स्तंभ

वित्त मंत्री ने कहा, हम कोरोना वायरस महामारी की ओमिक्रोन लहर के बीच में हैं। विकास, उत्पादन में वृद्धि, ऊर्जा बदलाव और जलवायु चुनौतियों से निपटने के उपाय विकास के चार स्तंभ हैं। गति शक्ति से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़े निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

Budget 2022 LIVE: आएंगी वंदे भारत ट्रेन

अगले 3 सालों के दौरान बेहतर 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। साथ ही अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा और छोटे किसानों के लिए रेलवे इंफ्रा का विस्तार होगा।