LIVE: किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान, धारा 144 लागू, सिंघु-टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का पहरा

संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान महापंचायत का ऐलान किया है. महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग-अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है. संयुक्त किसान मोर्चा सोमवार को एमएसपी की गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान महापंचायत करने जा रहा है. जहां प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा. हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों ने महापंचायत में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचना शुरू कर दिया है.

किसानों की महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. किसानों की महापंचायत को देखते हुए सिंघु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. वहीं नई दिल्ली की डीसीपी ने आज तक से बात करते हुए कहा कि महापंचायत के लिए अनुमति मांगी गई थी लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से हमने आयोजन की इजाजत नहीं दी है. उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली के सभी इलाकों में धारा 144 लागू है.

दिल्ली जा रहे टिकैत काे हिरासत में लेकर वापस भेजा

बेरोजगारी को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन में भाग लेने दिल्ली जा रहे भाकियू नेता राकेश टिकैत व कुछ कार्यकर्ताओं को गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें दिल्ली के मधु विहार थाने ले जाया गया। बाद में उन्हें पुलिस ने वापस गाजीपुर बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ दिया। टिकैत ने कहा, 'क्या दिल्ली में किसानों का प्रवेश बैन है?

ये है किसानों की मांग

संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले और जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो. लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए. स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार, MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए. देश के सभी किसानों को कर्जमुक्त किया जाए.

किसानों की ये भी मांग है कि बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम रद्द किए जाएं. गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए. भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द किए जाएं.

किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाए और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना वापस ली जाए.