WhatsApp जासूसी कांड पर मचा ववाल, कांग्रेस बोली सुप्रीम कोर्ट जल्दी दे ध्यान लेकिन पत्रकार खामोश क्यों?
नई दिल्ली. मोदी सरकार पर कांग्रेस (Congress) ने एक बार फिर हमला बोल दिया. भारतीय पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी से जुड़े खुलासे के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) को घेरा और उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि वह इस मामले पर तत्काल संज्ञान लें एवं सरकार को इस बात के लिए जवाबदेह ठहराए.
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने यह भी दावा किया कि अपने ही नागरिकों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करने वाली यह सरकार इस देश का नेतृत्व करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है. सुरजेवाला ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मोदी सरकार जासूसी करते पकड़ी गई है. ये बेहद चिंताजनक है, लेकिन हैरान करने वाली बात नहीं है. आखिरकार भाजपा सरकार हमारी निजता के खिलाफ लड़ी, करोड़ों रुपये का निगरानी ढांचा बनाया.
आईटी मंत्रालय ने व्हॉट्सएप से चार नवंबर तक जवाब देने को कहा
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने इजराइली स्पाईवेयर (जासूसी साफ्टवेयर) के मुद्दे पर व्हॉट्सएप से जवाब मांगा है. व्हॉट्सएप से अपना जवाब चार नवंबर तक देने को कहा गया है. उल्लेखनीय है कि व्हॉट्सएप ने कहा है कि इजराइली स्पाईवेयर 'पेगासस' के जरिये कुछ अज्ञात इकाइयां वैश्विक स्तर पर जासूसी कर रही हैं. भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि मंत्रालय ने इस बारे में व्हॉट्सएप को पत्र लिखकर अपना जवाब देने को कहा है. व्हॉट्सएप ने कहा है कि वह एनएसओ समूह के खिलाफ मुकदमा करने जा रही है. यह इजराइल की निगरानी करने वाली कंपनी है. समझा जाता है कि इसी कंपनी ने वह प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसके जरिये अज्ञात इकाइयों ने जासूसी के लिए करीब 1,400 लोगों के फोन हैक किए हैं.
चार महाद्वीपों के उपयोगकर्ता इस जासूसी का शिकार बने हैं. इनमें राजनयिक, राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं. हालांकि, व्हॉट्सएप ने यह खुलासा नहीं किया है कि किसके कहने पर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए हैं. व्हॉट्सएप ने यह भी नहीं बताया कि भारत में कितने लोगों को इस जासूसी का निशाना बनाया गया.
कांग्रेस नेता ने लगाए ये आरोप
कांग्रेस नेता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और भाजपा सरकार को नोटिस जारी करना चाहिए. पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने वाली और अपने ही नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करने वाली सरकार हमारे लोकतंत्र में नेतृत्व करने का अधिकार खो चुकी है. हम उच्चतम न्यायालय से आग्रह करते हैं कि वह इन गैरकानूनी गतिविधियों का स्वत: संज्ञान ले और इस सरकार को जवाबदेह ठहराए.
क्या कहा था आखिर व्हॉट्सएप ने
दरअसल फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हॉट्सएप ने कहा है कि इजरायल स्पाईवेयर 'पेगासस' के जरिये कुछ अज्ञात इकाइयां वैश्विक स्तर पर जासूसी कर रही हैं. भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं. व्हॉट्सएप ने कहा है कि वह एनएसओ समूह के खिलाफ मुकदमा करने जा रही है. यह इजरायल की निगरानी करने वाली कंपनी है. समझा जाता है कि इसी कंपनी ने वह प्रौद्योगिकी विकसित की है जिसके जरिये अज्ञात इकाइयों ने जासूसी के लिए करीब 1,400 लोगों के फोन हैक किए हैं.
चार महाद्वीपों के उपयोगकर्ता इस जासूसी का शिकार बने हैं. इनमें राजनयिक, राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं. हालांकि, व्हॉट्सएप ने यह खुलासा नहीं किया है कि किसके कहने पर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए हैं.
