सरकार ने किसान नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की
कृषि विधेयकों पर केंद्रीय रक्षा मंत्री के आवास पर कल शाम महत्वपूर्ण बैठक किसान नेताओं के साथ हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यह बैठक भारतीय कृषि एवं खाध्य परिषद के अध्यक्ष डॉ एमजे खान द्वारा संचालित किया गया। पहली बार कभी पांच पदम श्री पुरस्कार से सम्मानित किसान एक साथ बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा, पांच अन्य महत्वपूर्ण किसान नेता भी बैठक में शामिल हुए। किसान नेताओं के साथ यह दूसरी बैठक थी।
सभी महत्वपूर्ण किसान नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि ये कानून किसानों के लिए सहायक होंगे क्योंकि अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेंगे, क्योंकि वर्तमान मंडी प्रणाली सभी किसानों की सेवा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में 20% से कम किसान मंडी प्रणाली और स्थानीय व्यापारियों द्वारा खरीद की वर्तमान प्रणाली का उपयोग करने में सक्षम हैं। वर्तमान प्रणाली बोझिल और शोषक है और जैसा कि संगठित क्षेत्र कृषि बाजार में आता है, किसानों को चुनने के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे, पदम श्री कमल सिंह चौहान, जो पदम अवार्डी किसानों द्वारा शामिल हुए थे, राम सरन और यूपी से बीबी त्यागी, हरियाणा से नरेंद्र सिंह और राजस्थान के जगदीश पारीक, जिन्होंने इसी भावना को प्रतिध्वनित किया। पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष, किसान शक्ति संघ, हरपाल सिंह ग्रेवाल, ऑर्गेनिक मूवमेंट, मान सिंह यादव, अध्यक्ष, एग्री बोर्ड और बिजेंद्र सिंह दलाल, अध्यक्ष, हरियाणा प्रगतिशील किसान मंच ने भी इन विधानों के दीर्घकालिक लाभों पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि किसान उद्योग साझेदारी वास्तव में किसानों को लाभान्वित करेगी। पुष्पेंद्र सिंह ने हालांकि सुझाव दिया कि एमएसपी के नीचे एमएसपी फसलों की बिक्री-खरीद को संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा।
कृषि मंत्री, तोमर ने बुनियादी ढांचे के विकास, रसद, आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और व्यापार में निवेश के लिए खरीद और भागीदारी में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संदर्भ में विधानों के लाभों को सूचीबद्ध किया। किसानों द्वारा MSP के नीचे दंडनीय अपराध करने के बारे में उठाए गए बिंदु पर प्रतिक्रिया देते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे बाजार में कामकाज बाधित होगा और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह कहते हुए कि यदि अनाज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो खरीदार उसे वापस ले लेंगे। लेकिन आज किसान कम से कम बातचीत की कीमत पर बेचने में सक्षम है।
डॉ एमजे खान ने चर्चाओं को संशोधित करते हुए कहा कि हमारी नीतियां उत्पादन केंद्रित बनी रहीं और समय के साथ गतिविधियों के उत्पादन सरगम को स्थानांतरित नहीं किया, अर्थात् प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला, विपणन, व्यापार आदि। जबकि भारत वैश्विक कृषि जीडीपी @ $ 5 ट्रिलियन में लगभग 8% का योगदान देता है, लेकिन व्यापार में इसका हिस्सा 1.9 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक व्यापार से केवल 2% @ 39 बिलियन है।
कृषि मंत्री तोमर ने कहा, लंबे समय से कृषि सुधार के लिए किसान नेता, विशेषज्ञ और पक्ष-विपक्ष की पार्टियां भी मांग करती रही हैं. उसी मांग के अनुरूप किसान हित में मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है. लेकिन अब कुछ दल अपने राजनीतिक हितों के लिए इनका विरोध कर रहे हैं. ऐसे में हमने यह बैठक आशंकाओं को दूर करने के लिए बुलाई है. बैठक में शामिल एक प्रतिनिधि ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने बताया कि नए कृषि कानून से कृषि क्षेत्र तरक्की ओर बढ़ेगा. मंडी और एमएसपी व्यवस्था लागू रहेगी. मीटिंग का संचालन करते हुए इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन एमजे खान ने कृषि रिफॉर्म्स के सकारात्मक पहलुओं को रेखांकित किया.
डॉ खान ने कहा कि बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, प्रोसेसिंग, एग्रीबिजनेस और व्यापार में निवेश की जरूरत है, लेकिन, निजी क्षेत्र कभी भी एक ओवर रेगुलेटेड सिस्टम में निवेश नहीं कर सकता है, जो कि वर्तमान परिदृश्य, तीन कृषि विधानों से पहले प्रस्तुत किया गया है। इसलिए सरकार के सामने क्या विकल्प थे और हमारे सामने वैश्विक अनुभव क्या हैं। और इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर गठित विशेषज्ञों और विशेषज्ञ समितियों की राय? यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि दुनिया भर में, कृषि क्षेत्र विपणन सुधारों के बाद ही अपनी क्षमता को हासिल कर सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण चीन का है, जहां राष्ट्रपति डेंग शियाओपिंग ने 1980 में कृषि विपणन सुधारों की शुरुआत की और प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ चीन के कृषि क्षेत्र को बदल दिया।
किसानों द्वारा व्यक्त की जा रही प्रमुख चिंता यह है कि एमएसपी दूर हो सकती है और प्रमुख मांग यह है कि किसी को कानून द्वारा एमएसपी से नीचे खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे चाहते हैं कि इन दोनों मांगों को विधानों में शामिल किया जाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस गिनती पर आशंका का कोई कारण नहीं है और एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं था। श्री। तोमर ने कहा कि हमने इन विधानों के बाद एमएसपी की घोषणा की है और उसके अनुसार खरीद की जा रही है, फिर भ्रम क्यों?
