गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में निवेश और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च किया..

पीआईबी, नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 'नई केंद्रीय क्षेत्र योजना' के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह, गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोमप्रकाश, वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केन्द्रीय गृह सचिव समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि इस पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही जम्मू-कश्मीर में निवेश और औद्योगिक विकास की एक नई सुबह की शुरूआत होगी। उन्होने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की शुरूआत हुई है और ये एक अलग, विकास और शांति के रास्ते पर चल चुका है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि धारा 370 और 35ए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में रोज़ग़ार और ख़ुशहाली की एक नई शुरूआत होगी और उन्होंने जम्मू-कश्मीर की जनता से जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अमित शाह ने कहा कि आज से लांच हुए इन्टरएक्टिव वेब पोर्टल से जम्मू-कश्मीर में 50,000 करोड़ रूपए से भी ज़्यादा का निवेश आएगा और इसके तहत जम्मू-कश्मीर का सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी विकास होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल में पहले से ही सभी शिकायतों को दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत का औद्योगिक विकास, उसके लिए अच्छा वातावरण, और दुनिया के साथ स्पर्धा करने वाली नीति, ये मोदी सरकार का हॉलमार्क है। उन्होने कहा कि इसका फ़ायदा जम्मू-कश्मीर तक नहीं पहुंचता था, यहां के युवाओं को रोज़ग़ार के लिए सरकारी उपक्रमों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसमें सबसे बड़ी बाधा धारा 370 और 35ए थी, लेकिन 5 अगस्त को मोदी के नेतृत्व में धारा 370 और 35ए को निरस्त करने के बाद, एक खुला वातावरण बना, और रोज़ग़ार की ढेर सारी संभावनाएं जम्मू-कश्मीर के लिए बनीं।

उन्होंने कहा कि देशभर के उद्योगपति भी चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर का विकास हो, यहां निवेश करके वो अपना तो फ़ायदा करेंगे ही, साथ ही जम्मू-कश्मीर के विकास में योगदान भी देना चाहेंगे। इसके लिए एक ऐसी नीति चाहिए थी जो उन्हें स्पर्धा में बनाए रखे। उन्होंने कहा कि जीएसटी में प्लांट और मशीनरी पर 300 प्रतिशत तक का रिफंड दस साल तक के लिए दिया गया है। ब्याज सब्सिडी और रिवाइवल पैकेज की भी इसमें व्यवस्था है और इससे एक जो वातावरण बनेगा उससे कई अन्य सहायक उद्योग भी जम्मू-कश्मीर में आएंगे।