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दलितों के बाद आज सवर्णों का भारत बंद, ग्रह मंत्रालय सतर्क, कई जिलों में इंटरनेट बंद

भारत बंद को लेकर इस बार गृह मंत्रालय सतर्कता बरत रहा है. कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद तो कई जगह धारा 144 लागू.

 शिव कुमार मिश्र |  2018-04-10 02:36:51.0  |  दिल्ली

दलितों के बाद आज सवर्णों का भारत बंद, ग्रह मंत्रालय सतर्क, कई जिलों में इंटरनेट बंद

दो अप्रैल को दलित संगठन द्वारा भारत बंद का आयोजन किया जिसमें काफी जनहानि और सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भारी फजीहत हुई थी. आज भारत बंद का ऐलान आरक्षण विरोधियों ने बुलाया है. जिसमें पहले से ही गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी थी. राजस्थान,उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश में कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. कई जगह धारा 144 लागू की गई है.




गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर जाति के आधार पर आरक्षण के खिलाफ ओबीसी और जनरल वर्ग के कई संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है. सोशल मीडिया पर इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वाट्सएप पर इस मैसेज को खूब शेयर किया जा रहा है और लोगों से भारत बंद का समर्थन करने की अपील की जा रही है.


राजस्थान के जयपुर में भी धारा 144 लागू है और आधी रात से इंटरनेट सेवा बंद पर रोक लगा दी गई है. बंद की वजह से ज्यादातर स्कूल नहीं खुलेंगे। वहीं झालावाड़ में बंद को प्रशासन ने भ्रामक बताया है.


यूपी के मेरठ जोन के 6 जिलों में हाई अलर्ट है. गाजियाबाद, इलाहाबाद में धारा 144 लागू है तो वहीं सहारनपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई. फिरोजाबाद में पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल को बंद किया गया है.


उत्‍तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि यूपी के हापुड़ में सोमवार शाम 6 बजे से मंगलवार शाम 6 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। 10 अप्रैल को भारत बंद बुलाए जाने को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है.

भोपाल के कमिश्‍नर ने भारत बंद को देखते हुए कल(मंगलवार) शहर में धारा 144 को लगाने का आदेश दिया है. हालांकि इस दौरान स्कूल खुले रहेंगे और 6000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। पुलिस विभाग सोशल मीडिया पर नजर रखेगा और अफवाहों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी.


बता दें कि पिछले भारत बंद के दौरान हुए बवाल से सरकार डरी हुई है इसलिए कोई कमजोरी साबित नहीं होने देना चाहती है. इसलिए हर संभव प्रयास कर रही है.

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