- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
बैन के बाद टिकटॉक की पहली सफाई, टिकटॉक के इंडिया हेड निखिल गांधी ने कही ये बड़ी बात
मोदी सरकार ने देश में टिकटॉक समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी है. सरकार ने रक्षा, सुरक्षा और निजता को खतरा बताते हुए ये फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले के बाद टिकटॉक की तरफ से सफाई दी गई है. उसने कहा है कि किसी भी यूजर की जानकारी दूसरे देश, यहां तक कि चीन को भी नहीं दी गई है.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने टिकटॉक के हवाले से लिखा है कि सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से किसी भी भारतीय यूजर की जानकारी किसी भी दूसरे देश के साथ साझा नहीं की गई है, यहां तक कि चीन के साथ भी नहीं. मोदी सरकार ने कल ही (29 जून) टिकटॉक समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगाई है. सरकार के इस फैसले को लद्दाख में तनाव के बीच चीन के लिए कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.
टिकटॉक ने कहा है कि सरकार की तरफ से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था. टिकटॉक के इंडिया हेड निखिल गांधी ने कहा, ''भारत सरकार ने 59 ऐप ब्लॉक करने का अंतरिम आदेश दिया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, हम इस आदेश का पालन करने की प्रक्रिया में हैं. हमें सरकार के संबंधित विभागों की तरफ से बुलाया गया था और सफाई देने का मौका दिया गया था.'' निखिल गांधी ने ये भी कहा कि हम यूजर की प्राइवेसी और इंटीग्रेटी को सबसे ऊपर रखते हैं. हालांकि, सरकार का दावा इससे अलग है और बेहद गंभीर है.
For safety, security, defence, sovereignty & integrity of India and to protect data & privacy of people of India the Government has banned 59 mobile apps.
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 29, 2020
Jai Hind! 🇮🇳
केंद्र सरकार ने 29 जून को अपने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इन ऐप के गलत इस्तेमाल की जानकारी हमें मिल रही थी, यूजर्स की डेटा भारत से बाहर दूसरे देशों में ट्रांसफर किया जा रहा है. इसलिए देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और लोगों की निजता को ध्यान में रखते हुए 59 ऐप पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है.
आईटी एक्ट की धारा 69-A के तहत केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है. सरकार ने कहा है कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे, इसलिए मोबाइल और नॉन-मोबाइल इंटरनेट डिवाइस में इन्हें बैन किया गया है.