- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
शिक्षा मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र: अध्यापकों के अतिरिक्त कार्यों को लेकर कमेटी बनाने के निर्देश
पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में अभी भी टीचरों द्वारा छात्रों को शिक्षित करने के अलावा उनसे अतिरिक्त सरकारी कामकाज कराने का संकट बरकरार है। नतीजतन स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब (CS) को इस संबंध में लेटर लिखा है।
मंत्री बैंस ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए CS को अपने अधीन एक संयुक्त कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस कमेटी में मुख्य चुनाव अफसर पंजाब, प्रमुख सेक्रेटरी स्कूल शिक्षा और प्रमुख सेक्रेटरी प्रबंधकीय सुधार को शामिल करने को कहा है।
मंत्री बैंस के निर्देशों के अनुसार यह कमेटी अध्यापकों द्वारा छात्रों को शिक्षित करने के अलावा अतिरिक्त काम नहीं लेने बारे विचार-विमर्श करेगी। कमेटी इस संबंध में एक पॉलिसी भी तैयार करेगी। कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। इससे भविष्य में शिक्षकों से शिक्षा के अलावा अतिरिक्त काम नहीं लेने बारे स्थायी फैसला हो सकेगा।
टीचरों से अतिरिक्त ड्यूटी न करवाने का फैसला ऐतिहासिक
मंत्री बैंस ने दोहराया है कि यदि अध्यापकों से छात्रों को शिक्षित करने के अलावा अतिरिक्त कामकाज लेना बंद कर दिया जाए तो यह ऐतिहासिक फैसला होगा। इससे पंजाब की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। मंत्री बैंस बीते कई महीने से लगातार अध्यापकों से शिक्षा के अलावा अतिरिक्त काम न लिए जाने बारे कहते रहे हैं। इसके स्थायी फैसले के लिए उन्हें अब CS को लेटर लिखना पड़ा है।
स्कूली शिक्षा को मजबूत करने को प्रयासरत
गौरतलब है कि मंत्री बैंस स्कूल शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊंचा उठाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। आगामी समय में स्कूल शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए जाने हैं। इनमें 15 हजार से अधिक स्कूलों में CCTV कैमरे लगाने, स्कूल बसें चलाने समेत अन्य कार्य शामिल हैं।
नतीजे अच्छे लाने के लिए स्कूल प्रिंसिपलों को सिंगापुर स्थित नेशनल एकेडमी में ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है। कुल 30 स्कूल प्रिंसिपल का दूसरा बैच फिलहाल सिंगापुर में है।