- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
राष्ट्रीय
जयराम रमेश ने SC में डाली याचिका, कहा- खाद्य सुरक्षा कानून लागू करना है जरूरी
Arun Mishra
5 May 2020 9:45 AM IST
x
नयी दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से मांग की कि केंद्र तथा राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी के दौरान सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
रमेश ने कहा कि खबरों के मुताबिक गरीबों और वंचितों के बड़े वर्ग को बंद के दौरान भोजन नहीं मिल पा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भोजन की भारी कमी है और इस लिहाज से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 और ऐसे अन्य उपायों को लागू करना जरूरी है।
Next Story