कार्बी समझौता - प्रधानमंत्री के "उग्रवाद मुक्त समृद्ध पूर्वोत्तोर" के दृष्टिकोण में एक और मील का पत्थर: अमित शाह
पीआईबी, नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने वाले दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
केन्द्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम की शान्ति व समृद्धि के लिए आज ये कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है, ये दिन असम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।
कार्बी क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मोदी सरकार करीब 1000 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज देगी।
जब से नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री का ना सिर्फ़ फ़ोकस का क्षेत्र रहा है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का सर्वांगीण विकास और वहां शांति और समृद्धि मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
नरेन्द्र मोदी सरकार की नीति है कि जो हथियार छोड़कर आता है, उसके साथ और अधिक विनम्रता से बात करके और जो वो मांगते हैं, उससे अधिक देकर उन्हें विकास की मुख्यधारा में समाहित करते हैं।
इसी नीति के परिणामस्वरूप जो पुरानी समस्याएं मोदी सरकार को विरासत में मिली थी, उन्हें हम एक एक करके समाप्त करते जा रहे हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने वाले दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर हिमंता बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री असम, सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री व आयुष मंत्री, नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तुलीराम रोंगहांग, मुख्य कार्यकारी सदस्य के.ए.ए.सी., कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट/के.एल.एन.एल.एफ., पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी/पी.डी.सी.के., यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी/यू.पी.एल.ए., कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स/के.पी.एल.टी. गुटों के प्रतिनिधियों सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय और असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
इस ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप, 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा का त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। कार्बी क्षेत्रों में विशेष विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार द्वारा पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज दिया जाएगा।
