- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
लॉकडाउन : 300 जिलों में कल से छूट के आसार, लॉक ही रहेगा दिल्ली-NCR
कोरोना (Coronavirus) के चलते लागू लॉकडाउन (Lockdown) में सोमवार से कुछ जगहों पर कुछ छूट दिए जाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में किया था, लेकिन दिल्ली में कोरोना केसों के बढ़ते मामलों को देखने से साफ है कि राजधानी में पाबंदियों में छूट का फायदा मिलने के आसार नहीं हैं।
दिल्ली से सटे एनसीआर के शहरों में भी ढील मिलने की गुंजाइश कम है। देश के जिन 300 जिलों में फिलहाल कोरोना का असर नहीं है, वहां जरूर कुछ कार्यों के लिए छूट मिलने की उम्मीद है। हालांकि किस इलाके में लॉकडाउन में रियायत दी जाए और किसमें नहीं, इसका फैसला केंद्र सरकार सोमवार तक करेगी।
राजधानी में कोरोना के नए हॉटस्पॉट लगातार सामने आ रहे हैं। शनिवार को ही 8 और नए कंटेनमेंट जोन जुड़ गए। इनकी वजह से दिल्ली के 11 में से 9 जिले रेड जोन में हैं। इसी आधार पर दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को राय दी है कि पाबंदियों में ढील न दी जाए। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि वह केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का ही पालन करेगी। अगर केंद्र दिल्ली को कोई छूट नहीं देती तो उन निर्देशों को माना जाएगा। फिलहाल जरूरी है कि कहीं भीड़ जमा न होने दी जाए।
न मैकेनिक आएगा, न ऑनलाइन डिलिवरी
दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि अगर ढील नहीं मिलती तो मौजूदा स्थिति कायम रहेगी। न तो फ्लिपकार्ट, जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां आवश्यक वस्तुओं के अलावा कुछ सप्लाई कर पाएंगी और न ही प्लम्बर, एसी रिपेयरिंग मैकेनिक, इलेक्ट्रिशिन आदि को छूट मिलेगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई होती रहेगी।
20 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन में नहीं मिलेगी कोई ढील
दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान चल रही पाबंदियों में 20 अप्रैल के बाद छूट दिए जाने की संभावना कम ही है। दरअसल दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में जो भी पाबंदियां लगी हैं, उन्हें जारी रखा जाएगा। दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लिया जाएगा।
दिल्ली में हर दिन बढ़ रही है कंटेनमेंट जोन की संख्या
दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है। उपराज्यपाल से फाइल क्लियर होने के बाद ही सरकार कुछ घोषणा करेगी कि 20 अप्रैल के बाद पाबंदियों में ढील दी जाए या नहीं। वैसे सरकार के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या हर दिन बढ़ रही है। रेड जोन और हाई रिस्क जोन में कोई ढील नहीं दी जा सकती है। दिल्ली में काफी एरिया अब हाई रिस्क जोन में हैं। ऐसे में पाबंदियां बरकरार रखी जानी चाहिए।
लॉकडाउन के मौजूदा सिस्टम को जारी रखने के पक्ष में दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में जनसंख्या और सामने आ रहे मामलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि दिल्ली में 20 अप्रैल के बाद रियायतें दिए जाने की संभावना कम ही है। लॉकडाउन में जो सिस्टम अभी तक चल रहा है, सरकार उसी को जारी रखने के पक्ष में है। अगर कुछ क्षेत्रो में औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की संभावना होगी, तो उसके बारे में सरकार सभी पहलुओं पर गौर करने और समीक्षा करने के बाद ही कोई फैसला कर सकती है।