पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मीटिंग संपन्न, जल्द ही संगठन में होगा बड़ा फेरबदल

पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (Parents Association of India) की राष्ट्रीय कार्यकारणी की एक मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष एस डी शर्मा की अध्यक्षता में देहली में सम्पन्न हुई. जिसमें आज कल पेरेंट्स जिन हालातों का सामना कर रहे है उन सभी विंदुओं पर वारीकी से गहन चर्चा हुई. राष्ट्रीय अध्यक्ष एस डी शर्मा ने कहा सारे प्रदेशों में संघठन की समीक्षा करके जल्द ही संघठन में बड़ा फेरबदल किया जायेगा.

राष्ट्रीय महासचिव डॉ सुनील कौशिक ने कहा जिन हालातों की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इशारा किया है उन हालातों के समाधान के लिये जल्द ही किसी रिटायर्ड न्यायधीश की अध्यक्षता में एक ड्राफ्ट कमैटी का गठन किया जाएगा. जो भी कमैटी की सिफारिश होगी उसको एक बड़े आंदोलन के साथ बदलाव के लिये सरकार के समक्ष रखा जायेगा.

राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ त्रिपाठी ने कहा एसोसिएशन को सरकार के साथ मिलकर मुख्य मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पेरेंट्स, टीचर व सरकार के बीच जो भी नियम कानून है उसी तरह का समाधान निकलना होगा. ताकि हम सब मिलकर वो एक माहौल दे सकें जिससे स्वयं अपने आप सरकार,पेरेंट्स व अध्यापकों को जिम्मेदारी का एहसास हो. कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय अरोरा, प्रमोद कुमार( वरिष्ठ अधिवक्ता ), प्रवक्ता मनोज पंडित व अनिरुद्ध शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी विश्वेन्द्र कुमार, ललित चाहर, पंकज मिश्रा के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रामकुमार शर्मा, कविता मिश्रा व नकुल अत्तरी ने भी अपने अपने विचार रखे. कार्यक्रम का संचालन कोषाध्यक्ष शिव कुमार मिश्रा ने किया.

पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉ सुनील कौशिक ने निम्नलिखित प्रस्तावों को सभी के समक्ष रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए कार्य करने के संकल्प व्यक्त किया गया.

1- केंद्र सरकार / प्रदेश सरकारों व शिक्षा आयोगों द्वारा एडमिशन, फीस, परीक्षा, स्कॉलरशिप, गेम्स, ट्रांसपोर्ट निर्धारित व उत्पीड़न आदि से समन्धित सभी नियम व निर्देशों की निगरानी रखना.

2- केंद्र सरकार / प्रदेश सरकारों व शिक्षा आयोगों द्वारा स्कूल / कॉलेज के निर्धारित सभी मापदंडो, नियमों निर्देशों की निगरानी रखना.

3- केंद्र /प्रदेश /मंडल व जिलों मे छात्र - छात्राओं व अभिभावकों से समन्धित समस्याओ को उसी स्तर पर निदान कराना.

4- केंद्र सरकार/प्रदेश सरकार व शिक्षा आयोगो द्वारा निर्धारित समस्त नियमों के अनुपालन के लिये सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अनुपालन कराना.

5- देश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों / पुलिस अधीक्षकों / पुलिस कमिश्नरों से समन्वय स्थापित कर छात्र - छात्राओं व अभिभावकों से समन्धित सभी प्रकरणों मे न्याय दिलाना.

6- केंद्र सरकार / प्रदेश सरकारों व शिक्षा आयोगों द्वारा छात्र - छात्राओं व अभिभावकों के लिये बनाई गयी समस्त योजनाओं को समन्वयक स्थापित कर योजनाओं का लाभ दिलाना.

7- अन्य किसी भी देश मे छात्र - छात्राओं व अभिभावकों के उत्पीड़न के प्रकरण में भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर न्याय दिलाना.

8- प्रदेश सरकारों व शिक्षा आयोगों के स्तर से छात्र छात्राओं व अभिभावकों की शिकयतों का निपटारा न होने की स्थिति में केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कराना.

9- छात्र -छात्राओं व अभिभावकों से समन्धित प्रकरणों में वकीलों का पैनल तैयार कर न्याय दिलाना.

10- छात्र, -छात्राओं व अभिभावकों की हक की लड़ाई के लिये ज्ञापन देना, सम्मेलन, रैलियां व धरना प्रदर्शन कर सरकारों तक आवाज पहुँचाना.

11- केंद्र सरकार /प्रदेश सरकारों व शिक्षा आयोगों द्वारा प्रधानाचार्यो, शिक्षक - शिक्षिकाओं व अन्य सभी कर्मचारियों के लिये निर्धारित समस्त मापदंडो, नियमों व निर्देशों की निगरानी करना.

12- केंद्र सरकार / प्रदेश सरकारों व शिक्षा आयोगों द्वारा स्कूल / कॉलेज की बिल्डिंग/लैव /खेल समन्धित आदि बनाने से समन्धित सभी मापदंडो, नियमों व निर्देशों की निगरानी करना.