- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
द हिन्दू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है. राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसानों के क़र्ज़ माफ़ करने का वादा किया था लेकिन उन्होंने उस पैसे को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देने में लगा दिया. राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अंबानी और अडाणी जैसे अरबपतियों के लाउडस्पीकर हैं.
राहुल ने कहा, ''इस देश की अर्थव्यवस्था को कौन चला रहा है? देश की अर्थव्यवस्था अडाणी और अंबानी के कारण नहीं है बल्कि किसानों, मज़दूरों और छोटे व्यापारियों के कारण है. जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ दी है. बीजेपी सरकार ने एक दिन में 1.25 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स माफ़ कर दिया. पिछले पाँच सालों में इस सरकार ने गिने-चुने उद्योगपतियों के 5.5 लाख करोड़ टैक्स माफ़ किए हैं. मोदी ने कोयला खदानों का निजीकरण किया और अब जितनी सरकारी कंपनियां हैं सबका निजीकरण किया जा रहा है. यह सरकार आपका पैसा 15-20 उद्योगपतियों को देने पर तुली हुई है.''
पूर्व सांसदों से सरकारी बंगला खाली कराने के लिए पुलिस की मदद
इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार लोकसभा की 12 सदस्यीय कमिटी ने पूर्व सासदों से सरकारी बंगले और फ्लैट ख़ाली कराने के लिए पुलिस की मदद मांगने का फ़ैसला किया है.कमिटी ने 27 पूर्व सांसदों को कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद सरकारी बंगले न ख़ाली करने पर अब पुलिस का रुख़ करने का मन बनाया है.