- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को लगाई फटकार, कहा हमें सख्त फैसले लेने पर मजबूर न करें: सुप्रीम कोर्ट
SC ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई. शीर्ष अदालत ने जजों की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए सरकार को 5 दिन का समय दिया
रविवार तक फैसला लेगी सरकार
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार हमें सख्त फैसले लेने को मजबूर न करे। उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि हम रविवार तक फैसला लेंगे. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों की भर्ती पर रविवार तक फैसला हो जाएगा. अब इस मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की अदालत में 13 फरवरी को सुनवाई होगी।
हमारे पास जो था हम SC को भेज दिया: AG
केंद्र की ओर से AG ने कहा हम कॉलेजियम की सिफारिशों पर निर्णय कर रहे हैं. इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हम कर रहे हैं और हम करेंगे, दोनों में फर्क होता है. कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत में अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से हमारे पास 13 प्रस्ताव आए हैं. जस्टिस कौल ने कहा कि हमारे पास जो था वो हमने आपको भेज दिया है. अब हमारे पास कुछ भी लंबित नहीं है।
केंद्र सरकार का व्यवहार अनुचित: SC
SC ने कहा कि आपका रवैया हमारे लिए परेशान करने वाला है. हाई कोर्ट में जजों के तबादले की हमारी सिफारिशों पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ. जब हमें लगता है कि किसी जज को किसी वजह से A कोर्ट या B कोर्ट में होना चाहिए तभी हम सिफारिश करते हैं, लेकिन आप उसे भी लटकाए रखते हैं. ये गंभीर मुद्दा है।