भारत पहुंचे ट्रंप : ट्रंप की यात्रा के पीछे का असली खेल

गिरीश मालवीय

आपको याद होगा कि ट्रम्प पिछली बार पूर्वव्यस्तता का बहाना बना कर मोदीजी द्वारा दिये गए गणतंत्र दिवस समारोह के आमंत्रण को ठुकरा चुके है लेकिन हमने ध्यान नही दिया कि इस आमंत्रण को ठुकरा कर आखिर वह गए कहा थे?..... वह गए थे सऊदी अरब.!......

दरअसल उस दौरे में सऊदी अरब ने अगले 10 वर्षों में अमेरिका से कुल 350 अरब डॉलर की खरीदारी की प्रतिबद्धतता जताई थी और सऊदियों को तत्काल प्रभाव से हथियारों की खरीद का 110 अरब डॉलर का समझौता करना पड़ा.....

ट्रम्प की यात्रा का एकमात्र मकसद बिजनेस है .......दुनिया में सऊदी अरब के बाद हथियारों की खरीद करने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, 2016 में अमेरिका ने भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दे चुका है........पिछले 12 साल में भारत ने अमेरिका से 18 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दौरे से पहले सुरक्षा मसलों की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) ने 2.6 अरब डॉलर की लागत से 24 एमएच 60आर मल्टीरोल हेलिकॉप्टर खरीदने की डील को मंजूरी दी। समुद्र में तैनात जहाजों को सबसे ज्यादा खतरा दुश्मनों की पनडुब्बियों से है। इन पनडुब्बियों के खिलाफ इन मल्टीरोल हेलिकॉप्टर की निगरानी और मारक क्षमता अहम सुरक्षा कवच है। सूत्रों के मुताबिक, इस करार पर दस्तखत के बाद एक साल के अंदर ही 4-5 हेलिकॉप्टर भारत को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कम से कम 8 से 10 अरब डॉलर के रक्षा सौदों पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा जारी है।......

भारत द्वारा रूस से किया गया S400 मिसाइल प्रणाली का सौदा लगभग हो चुका है लेकिन ट्रम्प इस सौदे को न करने का दबाव बना रहा है.......

मोदी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में ही देश की सम्प्रुभता को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने का पाप कर चुकी है 2018 में दिल्ली मे भारत और अमेरिका के बीच टू प्लस टू की बैठक सम्पन्न हुई थी इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी इस बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे इसके बाद इस कड़ी की अगली बैठक दिसम्बर 2019 में वाशिंगटन में हुई जिसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया इसमे एतिहासिक रक्षा सहयोग समझौते कॉमकासा को पर आगे बढ़ने की बात की गई थी........

भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर 2018 में ही 'कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी ऐंड सिक्युरिटी अग्रीमेंट' (कॉमकासा) पर हस्ताक्षर कर चुका है

कॉमकसा का समझौता भारत के संप्रभुता के लिए खतरनाक है इसे पहले सिसमोआ (CISMOA) के नाम से जाना जाता था इस पर दस्तखत करने के बाद अमेरिका अपनी कम्पनियों द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों का समय समय पर निरीक्षण करने का हकदार हो गया है यानी वह जब चाहे मांग कर सकता है कि जिन हथियारों पर अमेरिकी संचार उपकरण लगे हैं वह उनकी जांच करेगा ......यह समझौता दोनों देशों के सैन्य बलों के संचार नैटवर्कों का आपस में जोड़ देगा भारत की कोई तकनीक सीक्रेट नही रह गयी है.

इसके अलावा लेमोआ यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement :LEMOA) पर भी मोदी सरकार अमेरिका के आगे 2016 मे ही घुटने टेक चुकी हैं

लेमाओ समझौते के प्रावधानों के तहत अमरीका जब चाहे तब हिंदुस्तान के अंदर अपनी फौजों को तैनात कर सकता है, अमरीकी सशस्त्र बलों को भारतीय नौसैनिक बंदरगाहों तथा हवाई अड्डो का अपने युद्घ-पोतों, जंगी जहाजों की सर्विसिंग, तेल भराई तथा उनके रख-रखाव के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत इस समझौते के तहत दी गयी है

यह भारत द्वारा शीत युद्ध के समय से अपनाए जाने वाले स्वतंत्र रुख और किसी सैन्य गठजोड़ में शामिल न होने की नीति से पलायन कर जाना है

यूपीए सरकार पर भी इन दोनों समझौतों को मानने का दबाव बनाया गया था लेकिन मनमोहन सरकार ने इस पर दस्तखत नहीं किए थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री, ए के अंथनी ने इस संबंध में स्पष्ट रुख अपनाया था

इसे मोदी समर्थक भारत की कूटनीति कहेंगे लेकिन LEMOA ओर COMCASA पर हस्ताक्षर भारत की कूटनीतिक विफलता है क्योंकि किसी शक्तिशाली देश जैसे अमरीका की गोद में बैठ जाने को कूटनीति नहीं कहते, कूटनीति का अर्थ होता है सभी देशों के साथ अच्छे सम्बंध बना के हर देश का अपने सामरिक हितों के पक्ष में इस्तेमाल करना।

भारत पहला गैर-नाटो देश है जिसके साथ अमेरिका ने इस तरह का रक्षा करार किये है

बस एक समझौता ही बाकी है जो बेसिक एक्सचेंज ऐंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियो-स्पेशल कोऑपरेशन (BECA) है। जिस पर दोनो देशों के मध्य अगले महीने बातचीत होने की संभावना है

ट्रम्प इस दौरे में चाहते हैं कि इन समझौतों के मद्देनजर मोदी रूस के साथ अपनी हथियारो की डील पूरी तरह से रद्द कर दे इसके लिए अमेरिकी सरकार ने काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिरीज थ्रू सेंक्शंस यानी काटसा नाम का यह कानून भी पारित किया है जो उन देशों को धमकाने के लिए है जो रूसी हथियार खरीदने की हसरत रखते हैं।

अमरीका के लिए सैनिक रणनैतिक गठबंधन अपने साथी देशों पर अपना नियंत्रण और दबदबा ज़माने का एक ज़रिया रहा है। जो भी देश अमरीका के साथ सैनिक रणनैतिक गठबंधन बनाता है, उसे इसकी बहुत भारी क़ीमत चुकानी पड़ती है। अमरीका द्वारा पाकिस्तान, मिस्र, और तुर्की में हर दखलंदाजी और उन देशों को अस्थिर बनाये जाने का अनुभव साफ़ दिखाता है, कि जो देश अमरीका के साथ सैनिक रणनैतिक गठबंधन बनाता है, उसके लोगों का क्या हश्र होता है।