Vaccine के लिए 35 हजार करोड़, 75 पार के बुजुर्गों को नहीं भरना होगा Income Tax, बजट के बड़े एलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट 2021 पेश कर रही हैं. ब्रीफकेस और बहीखाता के बजाए वह टैबलेट से बजट पेश कर रही हैं. कोरोनाकाल के बाद ये पहला बजट है, जिसमें स्वास्थ्य और कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने प्रमुखता से खर्च रखा है. वित्तमंत्री ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल है. जबकि जीडीपी लगातार दो बार माइनस में हो गई है, लेकिन ग्लोबल इकॉनोमी ही सुस्त है. साल 2021 ऐतिहासिक साल है, जिस पर देश की नजर है. इस मुश्किल वक्त में भी मोदी सरकार किसानों की आग दोगुनी करने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने का काम कर रही है.

वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये

निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए 35,000 करोड़ रुपये के भारी भरकम फंड का ऐलान किया है. इस फंड का इस्तेमाल देश में कोरोना की वैक्सीन का विकास, वितरण और टीकाकरण करने में किया जाएगा. वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि आज भारत में दो वैक्सीन उपलब्ध है जिससे हम अपने देश के नागरिकों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं. हमने 100 से ज्यादा देशों को भी कोरोना वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बेहद राहत की बात है कि जल्द ही देश में 2 और वैक्सीन आने वाले हैं.

75 साल से ऊपर के लोगों को जरूर आयकर से छूट

75 साल से ऊपर वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भरना पड़ेगा. ये भी बता दें कि इस साल 6.8 करोड़ लोगों ने ITR भरा.छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी गठित होगी. NRI के कर विवाद ऑनलाइन निपटाए जाएंगे. 3 साल से ज्यादा लंबित विवाद के मामले भी नहीं खोले जाएंगे. गंभीर मामलों में ही 10 साल पुराने केस खोले जाएंगे.x

मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी

-मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर 2.5 फीसदी हुई

-सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई

-स्टील उपकरण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 फीसदी की

-कॉपर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी की गई

-नॉयलोन पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी की गई

-सोलर इंवर्टर पर कस्टम ड्यूटी 20 फीसदी की गई

-चुनिंदा ऑटो पार्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी की गई

-चुनिंदा लेदर को कस्टम ड्यूटी से बाहर किया गया

-कस्टम ड्यूटी को भी पेपरलैस करने की तैयारी

-लगेगा एग्री इन्फ्रा, डिवेलपमेंट सेस

पढ़िए- बजट की खास बातें -

वित्तमंत्री ने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज समेत कई योजनाओं को कोरोना काल में लाया गया, ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाया जा सके. आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई. ये सब कुछ पांच मिनी बजट के समान थी.

वायुप्रदूषण से निबटने के लिए 2000 करोड़ का पैकेज

कोविड वैक्सीन के लिए इस साल 35 हजार करोड़ का आवंटन

स्वास्थ्य के लिए 2.23 हजार करोड़ से ऊपर का आवंटन

वित्तमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया. इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन भी आगे बढ़ेगा, इसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा. इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए.

पूंजीगत खर्च में 5.54 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव और स्वास्थ्य बजट 94,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.38 लाख करोड़ रुपये हुआ.

1,100 किलोमीटर का राजमार्ग केरल में बनेगा. 675 किलोमीटर का राजमार्ग पश्चिम बंगाल में बनेगा. 19,000 करोड़ रुपये की हाईवे योजना असम में जारी

तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट 1.03 लाख करोड़ लागत से बनेगा.

वित्त मंत्री ने केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिये 65,000 करोड़ रुपये तथा असम के लिये 3,400 करोड़ रुपये आबंटित किए.

वित्त मंत्री ने विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की.

राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है. कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया.

बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा.

बिजली उपभोक्ताओं को वितरण कंपनियों का विकल्प देने के लिये नियम बनाए जाएंगे

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की.

सरकार हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती है.

बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी.

पिछले छह साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किये गये, इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता जोड़ी गई.

वित्त मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की.

रेलवे को 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये दिए गए, जिनमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा.

पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सरकार राज्यों और स्वायत्त निकायों को दो लाख करोड़ रुपये मुहैया कराएगी.

कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये , सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कोष को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये किया गया.

सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ठेका कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा.

लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.

एक देश, एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों में क्रियान्वनाधीन.

सरकार ने अनुबंध से जुड़े विवादों के तेजी से समाधान के लिये सुलह व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया.

ठेका श्रमिकों, भवन और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी जमा करने के लिए सरकार ने पोर्टल का प्रस्ताव रखा.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भागीदारी के साथ 100 नये सैनिक स्कूल स्थापित किये जाएंगे, 15,000 स्कूलों का मजबूत बनाया जाएगा.

सरकार युवाओं के लिये अवसर बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षु कानून में संशोधन करेगी.