स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति कोविंद का देश के नाम पहला संबोधन, पढ़ें- मुख्य बातें

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, 'स्वतंत्रा नैतिकता पर आधारित नीतियों और योजनाओं को लागू करने पर उनका जोर, एकता और अनुशासन में उनका दृढ़ विश्वास, विरासत और विज्ञान के समन्वय में उनकी आस्था, विधि के अनुसार शासन और शिक्षा को प्रोत्साहन, इन सभी के मूल में नागरिकों और सरकार के बीच साझेदारी की अवधारणा थी।'

राष्ट्रपति कोविंद ने सरकार के 'स्वच्छ भारत' अभियान, 'खुले में शौच से मुक्त' कराना, इंटरनेट का सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना, 'बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ' अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'सरकार कानून बना सकती है और कानून लागू करने की प्रक्रिया को मजबूत कर सकती है, लेकिन कानून का पालन करने वाला नागरिक बनना, कानून का पालन करने वाले समाज का निर्माण करना- हममें से हर एक की जिम्मेदारी है. सरकार पारदर्शिता पर जोर दे रही है, सरकारी नियुक्तियों और सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार समाप्त कर रही है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अंत:करण को साफ रखते हुए कार्य करना, कार्य संस्कृति को पवित्र बनाए रखना- हममें से हर एक की जिम्मेदारी है.'

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने समाज और राष्ट्र के चरित्र निर्माण पर बल दिया था। गांधीजी ने जिन सिद्धांतों को अपनाने की बात कही थी, वे हमारे लिए आज भी प्रासंगिक हैं। कोविंद ने कहा, 'राष्ट्रव्यापी सुधार और संघर्ष के इस अभियान में गांधीजी अकेले नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूंगा' का आह्वान किया तो हजारों-लाखों भारतवासियों ने उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।'

उन्होंने कहा, 'नेहरूजी ने हमें सिखाया कि भारत की सदियों पुरानी विरासतें और परंपराएं, जिन पर हमें आज भी गर्व है, उनका प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल संभव है, और वे परंपराएं आधुनिक समाज के निर्माण के प्रयासों में सहायक हो सकती हैं। सरदार पटेल ने हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महत्व के प्रति जागरूक किया, साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि अनुशासन-युक्त राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के दायरे मे रहकर काम करने तथा 'कानून के शासन' की अनिवार्यता के विषय में समझाया. साथ ही, उन्होंने शिक्षा के बुनियादी महत्व पर भी जोर दिया।'

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को 'न्यू इंडिया' को भेदभाव विहीन बनाने का देशवासियों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा समाज होना चाहिए, जो भविष्य की ओर तेजी से बढ़ने के साथ-साथ संवेदनशील भी हो, जिसमें कोई भेदभाव न हो। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि 2022 में देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। 'न्यू इंडिया' के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने का 'राष्ट्रीय संकल्प' है- जैसे हर परिवार के लिए घर, मांग के मुताबिक बिजली, बेहतर सड़कें और संचार के माध्यम, आधुनिक रेल नेटवर्क, तेज और सतत विकास।

कोविंद ने कहा, 'एक ऐसा संवेदनशील समाज, जहां पारंपरिक रूप से वंचित लोग, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों या पिछड़े वर्ग के हों, देश के विकास प्रक्रिया में सहभागी बनें. एक ऐसा संवेदनशील समाज, जो उन सभी लोगों को अपने भाइयों और बहनों की तरह गले लगाए, जो देश के सीमांत प्रदेशों में रहते हैं, और कभी-कभी खुद को देश से कटा हुआ सा महसूस करते हैं।'

उन्होंने कहा, 'नोटबंदी के समय जिस तरह आपने असीम धैर्य का परिचय देते हुए कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया, वह एक जिम्मेदार और संवेदनशील समाज का ही प्रतिबिंब है। नोटबंदी के बाद से देश में ईमानदारी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। ईमानदारी की भावना दिन-प्रतिदिन और मजबूत हो, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना होगा।'

उन्होंने कहा, 'आधुनिक प्रौद्योगिकी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाने की आवश्यकता है। हमें अपने देशवासियों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ही होगा, ताकि एक ही पीढ़ी के दौरान गरीबी को मिटाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। 'न्यू इंडिया' में गरीबी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।'

गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति के तौर पर यह उनका पहला संबोधन है। पिछली 25 जुलाई को ही कोविंद ने देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और वह देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति । उनसे पहले के आर नारायणन देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे।