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पिछले कुछ समय से केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच नये सिरे से जारी तनातनी के बीच बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ( Sharad pawar ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM narendra Modi ) से मुलाकात की। दोनों के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों की मुलाकात के बाद से दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सियासी गलियारों में हलचल तेज है लेकिन दोनों के बीच कैसी सियासी खिचड़ी पकी से अभी पर्दा उठना बाकी है।
माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र के ताजा मुद्दे और देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की है।
इससे पहले शरद पवार ( Sharad pawar ) ने पीएम मोदी ( PM Modi ) से उस समय मुलाकात की थी जब अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) को जांच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार हिरासत में लिया था और महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान मच गया था।
फिलहाल, सभी यह जानना चाहते हैं कि बुधवार की मुलाकात में दोनों के बीच किन-किन मसलों पर वार्ता हुई है। हालांकि, अभी यह बात साफ नहीं हो पाई है। चर्चा यह है कि बातचीत में संजय राउत ( Sanjay Raut ) के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और प्रॉपर्टी सील करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। इस बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार चरम पर है।
ध्यान रहे कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसे वक्त में मुलाकात की है, जब कुछ दिनों पहले ही एनसीपी नेताओं के द्वारा उन्हें संप्रग ( UPA ) का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की गई थी और कल यानी की मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) की तरफ शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी की संपत्ति को जब्त किया गया था।
पीएम से मुलाकात से एक दिन पहले महाराष्ट्र के विधायकों के लिए मंगलवार को दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने आवास पर भोज का आयोजन किया था। इस रात्रिभोज में तमाम पार्टियों के नेता मौजूद रहे, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल रहे। डिनर डिप्लोमेसी ( Dinner Diplomacy ) का आयोजन उस समय हुआ है जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) पर की गई कार्रवाई से भाजपा और शिवसेना आमने-सामने है। फिर शरद पवार की ओर से आयोजित भोज में राउत और BJP नेताओं का एक ही डिनर पार्टी में आना कई अटकलों को जन्म देता है। ऐसा इसलिए कि शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत कई महीनों से लगातार केंद्र की मोदी सरकार और