- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
पेट्रोल-डीजल को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज
नई दिल्ली/ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर शुक्रवार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में विकास का यह हाल है कि जिस दिन पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नहीं बढ़ते हैं तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है.
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल-डीज़ल के दाम ना बढ़ें तो ज़्यादा बड़ी ख़बर बन जाती है!' हालांकी कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल की दामें में बढ़ोतरी का मुद्दा पिछले कुछ हफ्तों से लगातार उठा रही है. उसकी मांग है कि पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कमी करके कोविड-19 महामारी के समय आम लोगों को राहत प्रदान की जाए
उधर गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की किमतों के बढ़ोतरी को लेकर एक संसदीय समिति के कई सदस्यों ने को पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से सवाल किए और यह भी जानने का प्रयास किया कि पेट्रोलियम उत्पादों के दाम पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर और सरकारी कंपनियों-आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और गेल के वरिष्ठ अधिकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए.