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सचिन पायलट ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना
देहरादून: कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आज देहरादून के दौरे पर है.सुबह साढ़े 10 बजे लगभग सचिन पायलट देहरादून वाले कांग्रेस कार्यालय पहुंचे.जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओ से मुलाकात की. इस दौरान सचिन पायलट ने प्रेस कांफ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा .सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे बढ़ोतरी को लेकर घेरा.
सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र की सरकार भाषण देने में माहिर है लेकिन महंगाई के नाम पर जनता को बिल्कुल भी राहत नहीं दे रही. उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में महंगाई इस चरम पर है कि कई परिवारों को वक्त पर खाना नहीं मिल रहा. सचिन पायलट ने देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कहा कि इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम देसी घी से भी महंगे हो गए हैं. पेट्रोल-डीजल के लगातार दाम बढ़ने से हर वस्तु महंगी हो रही है और इसका सीधा असर देश की आम जनता पर पड़ रहा है.
सचिन पायलट ने उत्तराखंड की सरकार पर भी जमकर हमला बोला उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि कांग्रेस की परंपरा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है.चुनाव के बाद ही नेता का चयन किया जाता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर भाजपा जैसी परंपरा नहीं है कि एक साल में तीन-तीन बार मुख्यमंत्री बदलते रहें. उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी.
सचिन पायलट ने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के अधिकांश राज्यो में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए है. उन्होंने कहा पिछले 6 महीने में पेट्रोल के दाम 66 बार बढ़ाए गए हैं. इससे केंद्र की सरकार की नीतियों का पता लगता है कि वह महंगाई को कम करने के बजाय बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है. जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब पेट्रोल के दाम बढ़ाने को लेकर जितने भी प्रस्ताव आते थे उनका हम सब विरोध करते थे.लेकिन यह सरकार जानबूझकर जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है. उन्होंने कहा कि 7 सालों में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए और पेट्रोल-डीजल में एक्ससाइज ड्यूटी बढाई गई. सचिन पायलट ने आगे कहा कि भारत सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर 33 रुपए सेस लगाया है, डीजल पर 32 रुपए सेस है.उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं सरकार उनकी समस्या को नहीं सुन रही है.भारत की कंपनियों को कमजोर करने का काम किया है.