किसानों को सरकार मनाने में रही सफल, लेकिन किसानों के 5 मांगों पर ही बन सकी बात
किसानों-मजदूरों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल्ली पैदल मार्च कर आए भारतीय किसान संगठन की 15 में से 5 मांगें मोदी सरकार ने मान ली हैं, जिसके बाद किसानों ने अपने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है. दिल्ली आए किसानों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में जाकर कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी बातें रखीं. इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया।
सरकार ने किसानों की 5 मांगों को मान लिया है. सरकार के मुताबिक अब किसान बीमा योजना का लाभ सभी किसानों को दिया जाएगा. प्रदूषित नदियों की सफ़ाई के लिए विशेष टास्क फ़ोर्स बनाई जाएगी. 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. किसानों पर धरना प्रदर्शन के कारण लगे मुकदमों को जल्द ख़त्म कराया जाएगा।
बता दें कि किसान मार्च के चलते शनिवार को दिल्ली के कई मार्गों पर भारी जाम भी देखने को मिला. दिल्ली के आईटीओ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को किसान रैली के कारण दोनों तरफ से यातायात के लिए बंद कर दिया गया था. इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर के यूपी गेट से निजामुद्दीन आने वाले मार्ग पर यातायात बाधित हुआ।
गौरतलब है कि भारतीय किसान संगठन के सैकड़ों सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच किया था. यह यात्रा नोएडा से शनिवार को सुबह आठ बजे से दिल्ली की ओर रवाना हुई थी. भारतीय किसान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक सोम के मुताबिक किसानों की अधिकार पदयात्रा की शुरुआत 11 सितंबर को सहारनपुर से हुई थी।
