ऊर्जा संकट का समाधान देगा म्हारा राजस्थान
कम खर्च, सस्ती लागत, लो इमिशन या कम उत्सर्जन वाली हर किसी की पहुँच के अंदर वाली बिजली प्रणाली का नेतृत्व करता दिखाई दे रहा है राजस्थान। ऐसे में भारत अपनी रिन्यूएबिल ऊर्जा क्षमता के विस्तार के जिस रास्ते पर आगे जाना चाहता है उसकी राह देश को राजस्थान दिखा सकता है । यह बात आज आई ई ई एफ ए (Institute for Energy Economics & Financial Analysis- IEEFA) की नई रिपोर्ट में उभर कर सामने आई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान में स्थापित रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2019/20) के अंत में 9.6 गीगावाट (GW) तक पहुंच गई। साथ ही राजस्थान राज्य ने वित्त वर्ष 2019/20 में किसी भी अन्य भारतीय राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है सौर ऊर्जा क्षमता 1.7 गीगावाट (GW) को अपनी ऊर्जा प्रणाली में जोड़ा है । उसके मुकाबले सबसे अधिक स्थापित सौर क्षमता वाला राज्यों में से तमिलनाडु से1.3 गीगावाट (GW) और कर्नाटका 1.4 गीगावाट (GW से आगे है।
रिपोर्ट के लेखक, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए (IEEFA)) के रिसर्च, एनालिस्ट कशिश शाह कहते हैं, "राजस्थान का भारत में एक रिन्यूएबल ऊर्जा नेता के रूप में उज्ज्वल भविष्य है। लेकिन इसकी बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) भारत में सबसे खराब पर्फ़ॉर्मन्स करने वालों में से हैं।"
भारी सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए टी एंड सी) घाटे के साथ युग्मित महंगी कोयले की क्षमता वाली टैरिफ की वजह से राजस्थान डिस्कॉम को राज्य सरकार की सब्सिडी के लिए लेखांकन के बाद वित्त वर्ष 2019/20 में रु .6,355 करोड़ (US $900m) का नुकसान हुआ।
'सस्ती नवीकरणीय क्षमता में बदलाव से डिस्कॉम की वित्तीय तरलता और नकदी प्रवाह के मुद्दों को कम करने में मदद मिल सकती है,' शाह कहते हैं।
राजस्थान के पास हाई सोलर रेडिएशन, सौर रफ़्तार, और अधिल बंजर ज़मीन है जो यूटिलिटी स्केल सोलर पार्कों के लिए इससे उचित बनाते हैं। और यह पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क का घर है - जोधपुर जिले में स्थित 2.25GW का भडला सौर पार्क।
शाह ने कहा, "ये कारक राजस्थान को घरेलू और विदेशी निवेशकों, जो रिन्यूएबल ऊर्जा, बिजली ग्रिड बुनियादी ढांचे और संबंधित विनिर्माण में अवसरों की तलाश कर रहे हैं, के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाते हैं।"
वर्तमान में, राजस्थान अन्य राज्यों से आयातित बिजली पर निर्भर है, जो पीक डेटाइम के समय बिजली की कमी को पूरा करता है। रिपोर्ट के अनुसार, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि के साथ, राज्य आने वाले दशक में बिजली का नेट निर्यातक बन सकता है।
शाह का कहना हैं, "राजस्थान को अन्य राज्यों में बिजली निर्यात करना तार्किक है। फिर भी हम अनुमान लगाते हैं कि वित्त वर्ष 2019/20 में इसने 10.9 टेरावाट घंटे (TWh) आयातित किया । राज्य सरकार को राजस्थान की रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने और ऊर्जा घाटे वाले राज्यों में बिजली संचारित करने की क्षमता बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।"
"बिजली के अंतरराज्यीय निर्यात से राजस्व जीडीपी को बढ़ाने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भार संतुलन क्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी।"
आज रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत राजस्थान की संस्थापित क्षमता का 43.5% बनाते हैं और इसकी कुल ग्रिड पीढ़ी का 17.6% उत्पादन करते हैं। इस बीच राज्य की 9.8GW कोयले से चलने वाली क्षमता कुल स्थापित क्षमता का 45% है और कुल ग्रिड उत्पादन का 56.5% उत्पादन करती है।
लेकिन आईईईएफए (IEEFA) का मॉडलिंग सुझाव है कि राजस्थान का बिजली क्षेत्र इस दशक के अंत तक बहुत अलग दिख सकता है।
शाह कहते हैं, '' हम अनुमान लगाते हैं कि बिजली क्षेत्र की संरचना उत्तेजित रूप से बदल जाएगी, जिसमें रिन्यूएबल क्षमता 74% और कुल उत्पादन का 63% होगा।
"हमारे मॉडल ने राजस्थान की ग्रिड में कुल 22.6GW अक्षय ऊर्जा का अनुमान लगाया है। इसमें 18GW नई सौर क्षमता शामिल होगी, जिसमें से 3GW सौर क्षमता वितरित होने का पूर्वानुमान है।
"हम अनुमान लगाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2029/30 तक सौर वृद्धिशील बिजली की मांग के 98% की आपूर्ति करेगा; और यह कि 4GW नई ऑनशोर पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धिशील मांग का 45% काम करेगी।
जैसे जैसे डिस्कॉम सस्ते, अपस्फीति रिन्यूएबलस के ज़रिए अपनी वृद्धिशील मांग को पूरा करना चाहते हैं, कोयले से चलने वाले प्लांट उत्तरोत्तर बाजार में हिस्सेदारी खो देंगे वित्त वर्ष 2029 / 30 द्वारा लगभग 28% या 13TWh।"
रिपोर्ट में मॉडलिंग भारत की आर्थिक मंदी और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखती है जिसके कारण बिजली की मांग में गिरावट आई है। आईईईएफए (IEEFA) राजस्थान की बिजली की जरूरतों को अगले दशक में केवल 42% बढ़ने का अनुमान करता है - वित्त वर्ष 2019 में 81TWh / 20 से वित्त वर्ष 2029 तक 115TWh / 30 में विकसित करता है - सिर्फ दो साल पहले के किसी भी पूर्वानुमान से काफ़ी कम वृद्धि।
यह रिपोर्ट बताती है कि राज्य धीरे-धीरे अपने अत्यधिक प्रदूषणकारी, पुराने और एन्ड ऑफ़ लाइफ कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को सेवानिवृत्त कर देगा। यह वित्त वर्ष 2030 तक 0.7GW की कोयला क्षमता में नेट कमी मॉडल करता है।
शाह कहते हैं, '' ऊर्जा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। आने वाले दशक में नेट कोयला क्षमता बंद होने के साथ, हम अनुमान लगाते हैं कि कोयले से चलने वाले बिजली क्षेत्र की उपयोग दरें वित्त वर्ष 2019/20 में पहले से ही कम 55% से वित्त वर्ष 2029 / 30 में 41% तक गिर जाएगी।
"यदि राजस्थान अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को पूरा करता है, तो यह 2030 तक भारत के 450GW रिन्यूएबल ऊर्जा के लक्ष्य के लिए सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक हो सकता है - और अन्य राज्यों को पालन करने के लिए एक मॉडल प्रदान करता है।"
