Rajsthan News: क्या संजय मल्होत्रा बैठेंगे मुख्य सचिव की कुर्सी पर ?
राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय मल्होत्रा के नाम पर मोहर लगादी है । मल्होत्रा फिलहाल केंद्र में राजस्व सचिव के पद पर तैनात है और पीएम मोदी के विश्वस्त अफसरों में शुमार है ।
इसी 31 दिसम्बर को उषा शर्मा मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने जा रही है । उम्मीद जताई जा रही है कि सेवानिवृति के बाद भी इन्हें किसी आयोग आदि की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है । यद्द्पि मुख्य सचिव की दौड़ में शुभ्रा सिंह, वी.श्रीनिवास, राजेश्वर सिंह, रोहित कुमार सिंह और सुधांशु पन्त भी शामिल है । लेकिन मोदी की पहली पसंद संजय मल्होत्रा बताए जाते है ।
ज्ञात हुआ है कि नौकरशाही के अधिकांश महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली से लिये जाएंगे । प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले एक सेवानिवृत आईएएस अधिकारी को नौकरशाही पर निगरानी रखने और रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी है । इस सेवानिवृत अधिकारी ने नए मुख्य सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा का नाम प्रस्तावित किया है ।
दिल्ली नौकरशाही में बदलाव के प्रति काफी चौकस है । क्योंकि आईएएस और आईपीएस दो धड़ो में बंटे हुए है । एक धड़ा गहलोत का है तो दूसरा वसुंधरा से ताल्लुक रखता है । ये अधिकारी सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी गहलोत और वसुंधरा के प्रति समर्पित और वफादार है । अधिकांश अफसरों ने दोनों के राज में खूब माल कमाया है । इन परिस्थितियों में काबिल, सक्रिय, निरपेक्ष और ईमानदार अफसरों की सूची पीएमओ स्तर पर तैयार की जा रही है । ऐसे लोगो को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है जो गहलोत के कार्यकाल मे बर्फ में लगे हुए थे । मलाई खाने वालों की भी बारीकी से छंटाई की जा रही है ।
मूल रूप से बीकानेर निवासी की गिनती पीएम के विश्वस्त और काबिल अफसरों में होती है । राजस्व सचिव से पूर्व मल्होत्रा केंद्रीय वित्त मंत्री और ऊर्जा विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्य कर चुके है । उधर आरएसएस का एक तबका किसी महिला को मुख्य सचिव बनाने की पैरवी कर रहा है । अगर ऐसा हुआ तो शुभ्रा सिंह नई मुख्य सचिव बन सकती है ।
फिलहाल नौकरशाही में किसी तरह की छेड़छाड़ नही की जा रही है । मंत्रिमंडल गठन और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद नीचे से लेकर ऊपर तक थोक में तबादले होंगे । नौकरशाही का पूरा स्वरूप ही बदलने वाला है । उम्मीद है तबादलो की प्रक्रिया जनवरी के दूसरे सप्ताह से प्रारम्भ होने की संभावना है ।
