पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देगी सरकार

नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए संसद के आगामी बजट सत्र में संशोधनों पर जोर देगी। इसके साथ ही सरकार महिला उम्मीदवारों के लिए वार्ड में आरक्षण वर्तमान के एक कार्यकाल से दो कार्यकाल करने पर विचार कर रही है।

‘पीईएसए अधिनियम का कार्यान्वयन: मुद्दे और आगे की दिशा’ पर दो दिनों की नेशनल वर्कशॉप के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में संशोधनों पर जोर दे सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘इस समय पंचायत चुनावों में वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए पांच साल के लिए आरक्षित होते हैं। हम इसे बढ़ाकर दो कार्यकाल करने की योजना बना रहे हैं ताकि महिला उम्मीदवारों को सार्वजनिक कायों के लिए उत्साहित किया जाए और उनके नेतृत्व को भी मजबूत किया जा सके।

पेंशन देने की उम्र सीमा घटाने पर विचार :
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि सरकार विधवाओं को पेंशन देने के लिए उम्र की सीमा घटाने पर भी विचार कर रही है। इस समय 40 साल से अधिक उम्र की विधवाएं ही पेंशन के लिए पात्रता रखती हैं। हालांकि, उन्होंने योजना का ब्योरा देने से इनकार करते हुए कहा कि यह अभी शुरुआती दौर में है।

आपको बता दें कि इस वक्त पंचायत चुनावों में वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए पांच साल के लिए आरक्षित होते हैं। वहीं अभी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। अब इसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने पर जोर दिया जा रहा है।