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सुप्रीम कोर्ट ने,16-18 साल के बच्चों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर केंद्र से मांगा जवाब

पीठ ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय और गृह मामलों और कुछ अन्य वैधानिक निकायों को नोटिस जारी किया है।