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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा,बाइक टैक्सियों पर नीति को 30 सितंबर तक दें अंतिम रूप,

दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि विस्तार की मांग पूरी तरह से प्रशासनिक कारणों से की जा रही है क्योंकि प्रयास एक मजबूत नीति बनाने का है।