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सामाजिक न्याय और पर्यावरण के लिए जो हितकारी नहीं वह लक्षद्वीप का 'विकास' नहीं

केरल प्रदेश की विधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया है कि जो लक्षद्वीप के नए प्रशासक हैं उन्हें केंद्र सरकार वापस बुलाये और द्वीप के लोगों के जीवन और आजीविका के अधिकारों की रक्षा करे. अनेक ऐसी आवाजें उठ...