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उत्तराखंड के पुरोला से अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ तब तक देहरादून से दूसरे मामले की बात आई सामने

उत्तराखंड प्रसाशन ने 15 जून कि महापंचायत कि परमिशन नहीं दी है साथ ही धारा 144 का पूर्ण रूपेण लागू करने कि बात कही है।