दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए फ्री किया..

नई दिल्ली : आज यानी मंगलवार का दिन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के लिए बेहद खराब रहा। क्योंकि आज ट्विटर और सरकार के मध्य आईटी नियमों का पालन करने और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें ट्विटर का कहना है, कि उसने सरकार के आदेशानुसार न तो आईटी नियमों का पालन किया और ना ही शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ट्विटर को कहा कि, ट्विटर ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की है इसके लिए सरकार ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए आजाद है।

आपको बता दें कि कई दिन से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर हिंसा, अपराध, फेक न्यूज़ आदि के लिए जिम्मेदार पाया गया। जिसके लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर की आलोचना की। प्रसाद ने ट्वीटर को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए आदेश दिया.

लेकिन ट्विटर ने माना कि इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह जो चाहे टि्वटर पर कार्रवाई कर सकती है.

हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा कि आपने कोर्ट को गलत जानकारी दी है. कोर्ट ने कहा, "उनके इस्तीफे के बाद आप कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते थे.

ट्विटर ने कहा, "हम नए अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं." इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, "ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? अगर ट्विटर को लगता है कि वह अपनी मनमर्जी से वक्त लगाएगा तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे"