2007 घृणा भाषण मामला: HC ने आजम को आवाज का नमूना देने को कहा

अगस्त, 2007 में रामपुर के टांडा इलाके में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान दिए गए उनके भाषण जो एक सीडी में दर्ज है से मिलान की जांच करने के लिए आवाज का नमूना मांगा गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज नफरत भरे भाषण के मामले में अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित कई आरोप भी शामिल हैं।

अगस्त, 2007 में रामपुर के टांडा इलाके में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान दिए गए उनके भाषण जो एक सीडी में दर्ज है से मिलान की जांच करने के लिए आवाज का नमूना मांगा गया है।

अदालत ने आजम द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में आदेश जारी किया, जिन्होंने 29 अक्टूबर, 2022 को पारित विशेष न्यायाधीश, रामपुर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें (आजम खान) को अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया गया था ताकि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) यह पता लगाने के लिए ऑडियो कैसेट की आवाज की जांच करें कि यह (आवाज) उसकी है या नहीं। अपने पहले के आदेश (29 अक्टूबर, 2022 को जारी) को वापस लेने का अनुरोध करने वाली आजम की अदालत में अर्जी 22 नवंबर, 2022 को खारिज कर दी गई।

न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने 25 जुलाई को जारी आदेश में कहा है, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस आवेदन को इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निपटाया जाता है कि निचली अदालत संजय (पूजा कैसेट सेंटर के मालिक) से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी, जिसने रिकॉर्ड किया था। 07.08.2007 को हुई पूरी घटना और उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के संदर्भ में कैसेट को श्री गुलाब राय, (तत्कालीन नायब तहसीलदार) को सौंप दिया गया। संजय द्वारा अदालत में ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद, आवेदक को दिनांक 29.10.2022 के आदेश के अनुसार अपनी आवाज का नमूना देना होगा।

आजम के खिलाफ एफआईआर 8 अगस्त, 2007 को धीरज कुमार शील की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि एसपी नेता ने अपमानजनक टिप्पणी की थी और संबंधित भाषण में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द आक्रामक प्रकृति के थे क्योंकि वे एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत करते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आजम ने चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आजम उस वक्त विधायक थे.

रामपुर के टांडा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 171-जी (चुनाव के संबंध में गलत बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू किया।

जांच के दौरान तत्कालीन नायब तहसीलदार गुलाब राय का बयान दर्ज किया गया था और उन्होंने कहा था कि आजम के भाषण सहित पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया गया था और उसकी सीडी पुलिस को सौंप दी गई थी। राय ने यह भी कहा कि पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए पूजा कैसेट सेंटर के नाम से स्टूडियो चलाने वाले संजय की सेवाएं ली गईं। संजय ने जांच अधिकारी को यह भी बताया कि घटना (सार्वजनिक बैठक) को नायब तहसीलदार गुलाब राय के निर्देश पर उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और रिकॉर्डिंग के बाद,उन्होंने वीडियो सीडी (जिसमें कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया था) उन्हें (गुलाब राय) को सौंप दी थी।

सीडी मिलने के बाद जांच अधिकारी ने निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर आजम की आवाज का नमूना लेने की इजाजत मांगी. अदालत ने अपने आदेश में कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस आवेदन पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि बरामद सीडी को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल), लखनऊ भेजा गया था, लेकिन इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया कि इसे एफएसएल, चंडीगढ़ भेजा जाए । इसके बाद, सीडी को जांच के लिए एफएसएल, चंडीगढ़ भेजा गया, लेकिन उसे फिर से इस आपत्ति के साथ लौटा दिया गया कि उचित दस्तावेज/फॉर्म के बिना सीडी की सत्यता की जांच करना संभव नहीं होगा।

जांच अधिकारी ने 2 मार्च 2009 को एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोप पत्र में सीडी का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था, लेकिन यह केस-डायरी का हिस्सा बना रहा, क्योंकि इसका रिकवरी मेमो विधिवत तैयार किया गया था। सीडी के संबंध में कोई फोरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से आजम खान के खिलाफ रामपुर में जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और आपराधिक अतिक्रमण सहित कई आरोपों में 81 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से कुछ मामलों में खान के साथ उनकी पत्नी और बेटे पर भी मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल तीनों जमानत पर हैं.