8th Pay: दिवाली से पहले आई बड़ी खुशखबरी, बेसिक सैलरी बढ़कर हो जाएगी 26000 रुपए! खुशी से झूमें लोग

8th pay commission: त्योहारी माह अक्तूबर के 7 दिन बीत चुके हैं. यानि सनातन धर्म का त्योहार दिवाली करीब आ गई है. हाल ही में रेल मंत्रालय ने अपने 11 लाख कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया है. अब खबर आ रही है कि दिवाली से पहले सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा करने वाली है. इसकी घोषणा अगले सप्ताह यानि दिवाली से पहले ही कर दी जाएगी. क्योंकि बताया जा रहा है कि सरकार से बातचीत में फिटमेंट फेक्टर पर सहमति बन गई है. जिसके बाद कर्मचारियों को सैलरी बढ़कर 26000 करने की बात कही जा रही है. हालांकि आपको बता दें कि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है..

अभी इतना मिलता है वेतन

दरअसल, वर्तमान में अभी तक केन्द्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के तौर पर 18000 रुपए सैलरी मिलती है. लेकिन दिवाली से पहले बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26000 रुपए करने की सरकार तैयारी कर ही है. यानि यदि आप केन्द्रीय कर्मचारी हैं तो आपके खाते में सालाना 96 हजार रुपए बढ़कर आएंगे. जानकारी के मुताबिक फिलहाल कर्मचारियों को 2.57 फीसदी की दर से फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलरी दी जाती है. जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत करने की सरकार तैयारी कर रही है. यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में सीधा 8 हजार रुपए प्रतिमाह का इजाफा हो जाएगा. इसी आधार पर डीए का भी फायदा मिलेगा क्योंकि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी पर ही निर्भर करता है.

डीए में भी इजाफा

वहीं महंगाई भत्ते में चार फीसदी तक इजाफे की बात चल रही है.. क्योंकि छह माह पहले ही महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया था. अब जुलाई में फिर भत्ता बढाया जाना है. सूत्रों का दावा है कि इसी माह यानि दिवाली से पहले ही महंगाई भत्ते में भी चार फीसदी का इजाफा कर दिया जाएगा. वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है. जिसे बढ़ाकर 54 फीसदी करने की तैयारी है... हालाकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है. जानकारी के मुताबिक दिवाली से पहले सरकार कर्मचारियों को अच्छी खबर सुनाने वाली है.

बिना ब्याज के मिलेगा लोन

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के और हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस 2017 रुल्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मियों बिना ब्याज के एडवांस देने की भी सरकार की तैयारी है. जानकारी के मुताबिक केन्द्रीय कर्मचारियों को 34 महीने के बेसिक वेतन के बराबर कर्ज दिया जाएगा. जिस पर कोई ब्याज सरकार नहीं लेगी.