Delhi Kanjhawala Death Case: दिल्ली केस में आया नया मोड, घटना के समय स्कूटी पर थी दो लड़कियां सवार, aapake lie surkhiyaan
aapake lie surkhiyaan: दिल्ली के सुल्तानपुरी में 20 वर्षीय युवती को कार से 11 किलोमीटर तक घसीटकर मार डालने की घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। पुलिस सवालों के घेरे में है तो इसकी गूंज गृह मंत्रालय तक पहुंच गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और खुलासा किया है।
पुलिस के मुताबिक, जब हमने मृतिक के रास्ते का पता लगाया तो पता चला कि वह अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक लड़की थी। वह घायल हो गई और मौके से भाग गई लेकिन मृतिक का पैर कार में फंस गया जिसके बाद उसे घसीटा गया।
पुलिस ने बताया कि दूसरी लड़की दुर्घटना के बाद अपने घर लौट आई और पीड़िता कार के नीचे फंस गई थी, उसे सुल्तानपुरी से कंझावला तक 12 किमी तक घसीटा गया था। दिल्ली पुलिस ने मामले में पीड़िता की दोस्त का बयान दर्ज किया है।
युवती से दरिंदगी पर उबाल, अमित शाह ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार सुबह पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से घटना की जानकारी ली और शीघ्र ही विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गृह मंत्री के निर्देश पर संजय अरोड़ा ने वरिष्ठता के अनुसार विशेष आयुक्त आर्थिक अपराध शाखा शालिनी सिंह को गृह मंत्रालय के लिए जांच रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की टीम ने जांच शुरू कर दी है।
घटना को लेकर सोमवार को दिनभर पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों की बैठकों का दौर चलता रहा। वहीं, गुस्साए लोग व युवती के स्वजन ने सुल्तानपुरी थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपितों को फांसी की सजा देने की मांग की। गृह मंत्री शाह के हस्तक्षेप के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी पुलिस आयुक्त के साथ बैठक कर जांच का जायजा लिया।
सख्त कार्रवाई का निर्देश
उन्होंने कहा था कि हर पहलुओं पर गंभीरता से जांच कराएं और गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई करें। एलजी लगातार जांच पर नजर रखे हुए हैं। एलजी ने पुलिस आयुक्त को आरोपितों की आर्थिक स्थिति, तथाकथित राजनीतिक पहुंच या रसूख से निरपेक्ष विधिनुसार सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने पुलिस की लापरवाही पर भी रिपोर्ट मांगी और कहा, किसी से लापरवाही हुई है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। एलजी ने पुलिस आयुक्त से पीड़ित परिवार के योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी मुहैया कराने की संभावना तलाशने को भी कहा।
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