कुकी समूह का कहना है कि पहले सामान्य स्थिति बहाल करें फिर शांति समिति बनाएं
मणिपुर मेइतेई और कुकी समुदायों के बीच 3 मई से जातीय संघर्षों से दहला हुआ है, जिसमें कम से कम 105 लोगों की जान चली गई है।
पूर्वोत्तर राज्य में युद्धरत जातीय समूहों के बीच सौहार्द बहाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति गठित करने के एक दिन बाद रविवार को एक प्रमुख कुकी संगठन ने कहा कि पहले सामान्य स्थिति बहाल की जानी चाहिए और समुदाय के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
मणिपुर मेइती और कुकी समुदायों के बीच 3 मई से जातीय संघर्षों से घिरा हुआ है जिसमें कम से कम 105 लोगों की जान गई है। 300 से अधिक घायल हुए हैं, 40,000 से अधिक विस्थापित हुए हैं और करीब 2,000 घरों को नुकसान पहुंचा है।
चुराचांदपुर जिले में कुकी समूहों के एक समूह स्वदेशी जनजातीय नेताओं के फोरम (आईटीएलएफ) ने रविवार को एक बयान में कहा,कुकीज शांति चाहते हैं, लेकिन वे मेइती समूहों के हमलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जिन्होंने आज तक 160 कुकी-जो गांवों को जला दिया है।
सीमावर्ती राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए बयान में कहा गया है,आईटीएलएफ क्षेत्र में किसी भी शांति समिति के गठन से पहले सामान्य स्थिति की आवश्यकता को दृढ़ता से दोहराता है।
उइके के अलावा, शांति समिति के अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मणिपुर के कुछ मंत्री, संसद सदस्य और विधायक, राजनीतिक दलों के नेता, पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।समिति का जनादेश जातीय समूहों के बीच शांति की सुविधा और बातचीत शुरू करना है।
केंद्र सरकार ने शनिवार को एक बयान में कहा,समिति को सामाजिक एकजुटता, आपसी समझ को मजबूत करना चाहिए और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संचार की सुविधा देनी चाहिए।
ITLF ने हिंसा की शुरुआत और वृद्धि के लिए सिंह के अधीन राज्य मशीनरी को जिम्मेदार ठहराया। आईटीएलएफ ने रविवार को कहा, आईटीएलएफ शांति समिति में मौजूदा हिंसा के दोषी सीएम एन बीरेन सिंह को शामिल करने की कड़ी निंदा करता है।
कुकी कलेक्टिव के बयान पर राज्य सरकार या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
