Government Scheme: अब सरकार उठाएगी बेटी की शादी का खर्च! ऐसे मिलेगा फायदा

Government Scheme: सरकार की ओर से जनता के उत्थान के लिए समय-समय पर अलग-अलग योजनाएं लागू की जाती हैं. इनमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होता है. खास तौर पर गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकार की कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. ऐसी ही एक योजना है जिसके तहत सरकार न सिर्फ महिलाओं बल्कि बेटियों के लिए भी कई तरह के खास कदम उठा रही है. इसी कड़ी में अब बेटियों की शादी का जिम्मा भी सरकार ने उठा लिया है. यानी बेटी की शादी में आना वाला खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा. कहां चल रही है ये योजना, कैसे मिलेगा इसका लाभ आइए इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं.

माता-पिता के लिए बेटी की शादी की चिंता सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होती है. अच्छ वर मिले और अच्छे से उसकी शादी हो जाए इसके लिए लंबे समय तक माता-पिता प्लानिंग करते हैं और बचत भी करते हैं. लेकिन कई बार धन के अभाव में उनका ये सपना उस तरह पूरा नहीं हो पाता जैसा वह चाहते हैं. ऐसे में अब बेटियों की शादी को लेकर सरकार की ओर से भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं.

इन राज्यों में चल रही खास योजना

भारत के कई राज्यों में बेटियों की शादी को लेकर सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं. खास बात यह है कि इन योजनाओं का बड़ी संख्या में लोग लाभ भी ले रहे हैं. भारत के जिन राज्यों में इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजधानी दिल्ली प्रमुख रूप से शामिल हैं.

मध्य प्रदेश की मिलती है इतनी राशि

मध्य प्रदेश में बेटियों की शादियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत बेटियों की शादी का अनुदान राशि मुहैया कराई जाती है. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जाति या धर्म को लेकर कोई बाध्यता नहीं है. इसमें सामूहिक विवाह के तहत योजना में बेटी को 49 हजार रुपए खाते में दिए जाते हैं. इसके अलावा 6 हजार रुपए अलग से कन्यादान के वक्त भी दिए जाते हैं. इस योजना को सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट https://socialjustice.mp.gov.in/ जाकर आवेदन किया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश सरकार से मिलते हैं इतने रुपए

कन्या विवाह को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भी एक खास योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए प्रदेश सरकार 56460 रुपए की सहायता करती है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार प्रमुख रूप से शामिल हैं.

ये राशि शहरी क्षेत्रों में जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ओर से 46080 रुपए की राशि दी जाती है. शादी से 90 दिन यानी 3 महीने पहले आवेदन करना होता है. आवेदन करने के लिए लाभार्थी यूपी सरकार की shadianudan.upsdc.gov.in साइट पर विजिट कर सकते हैं.

दिल्ली में भी मिलती बेटी की शादी में सहायता

बेटी की शादी के लिए दिल्ली सरकार की ओर से भी सहायता राशि प्रदान की जाती है. इसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से खास तरह की योजना चलाई जा रही है. दिल्ली में बालिका विवाह योजना के नाम से लाभार्थी लाभ ले सकते हैं. इसके तहत लाभार्थी को 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलती है. योजना का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए जबकि जाति को लेकर कोई बाध्यता नहीं है.