केरल के एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में 300 बार कॉल करके महिला पुलिसकर्मी को किया परेशान,भेजा गया जेल
केरल में एक व्यक्ति को कोच्चि के एक पुलिस स्टेशन में 300 से अधिक फोन कॉल करके एक महिला पुलिस अधिकारी को परेशान करने के लिए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
केरल की एक अदालत ने कोच्चि में एक महिला पुलिस अधिकारी को परेशान करने के लिए एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने एक महिला सिविल पुलिस अधिकारी को परेशान करने के लिए वनिता पुलिस स्टेशन के आधिकारिक नंबर पर 300 से अधिक फोन कॉल किए थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने महिला पुलिस अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने और यौन संबंधों का अनुरोध करने के इरादे से लगातार उससे संपर्क किया था।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एर्नाकुलम, सजिनी बीएस ने आरोपी को धारा 354A(1)(i)(i) (यौन उत्पीड़न के लिए सजा), 354D(1)(ii) (पीछा करना के लिए सजा) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया।आईपीसी और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) उपद्रव पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 354ए के तहत अपराध को सफलतापूर्वक साबित कर दिया, लेकिन धारा 354डी के तहत पीछा करने का अपराध साबित नहीं कर सका। न्यायमूर्ति सजिनी बीएस ने स्पष्ट किया कि किसी पुलिस स्टेशन के आधिकारिक फोन पर लगातार कॉल करने को व्यक्तिगत बातचीत के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनुसरण करने के बराबर नहीं किया जा सकता है।
हालाँकि, अदालत ने मामले में केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत अपराध को अच्छी तरह से स्थापित पाया।इसमें पाया गया कि आरोपी की हरकतों से पुलिस अधिकारी और पुलिस स्टेशन के अन्य स्टाफ सदस्यों को असुविधा, मानसिक पीड़ा और नापसंदगी हुई। इसके अलावा, इससे आम जनता की जानकारी और शिकायतों वाली आपातकालीन फोन कॉलों को सुनने के उनके सार्वजनिक कर्तव्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
आरोपी के कृत्य ने न केवल अभियोजन पक्ष और पुलिस स्टेशन के अन्य स्टाफ सदस्यों को असुविधा, मानसिक पीड़ा और नापसंदगी पैदा की है, बल्कि फोन कॉल में भाग लेने के उनके सार्वजनिक कर्तव्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो एक आपातकालीन स्थिति हो सकती है और जिसमें जानकारी और शिकायत हो सकती है। आम जनता से, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है,लाइव लॉ ने केरल अदालत के हवाले से कहा।अदालत के आदेश के बाद, आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354A(1)(ii) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(o) के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया।
