Ladli Behna Yojana: क्या लाडली बहनों को अब हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये, मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा अपडेट
CM Ladli Behna Yojana: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना होगा। इस बात को केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी बखूबी समझती हैं। इसीलिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं को ध्यान में रखकर बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। ‘लाडली बहन योजना’ (Ladli Behna) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत वर्तमान समय में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। माना जा रहा है कि जल्द ही लाडली बहन योजना की किस्त को 1250 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जा सकता है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव ने भी हाल ही में जरूरी घोषणा की है जिससे किस्त बढ़ने की खबरों को और अधिक मजबूती मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने की जरूरी घोषणा
मध्य प्रदेश के बुधनी में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होने हैं। बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में जीत प्राप्त करने के बाद से बुधनी विधानसभा की सीट खाली पड़ी है। इस वजह से जल्द ही यहां उपचुनाव होने हैं और इसी दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव ने कहा था कि लाडली बहन योजना (CM Ladli Behna) की किस्त को हर महीने 1250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये और फिर आने वाले समय में इसे 5000 रुपये करने के बारे में कहा जिसकी वजह से माना जा रहा है कि योजना में शामिल महिलाओं को जल्द ही हर महीने 5000 रुपये किस्त के रूप में मिल सकते हैं।
लाडली बहन योजना की पात्रता (Ladli Behna Eligibility)
जैसा कि हमने ऊपर बताया कि यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार की गई है। क्योंकि यह योजना मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है इसीलिए इस योजना (Ladli Behna Yojana Form) के लिए महिला को राज्य का निवासी होना बेहद जरूरी है। योजना में शामिल महिलाओं की उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए। केवल वही महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। महिला अगर संयुक्त परिवार से हैं तो परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चहिये। इतना ही नहीं, अगर महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो भी वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।
