बसपा नेता की मीट फैक्ट्री पर छापा, अफसर हैरान, 19 घंटे की कार्रवाई में बड़ा खुलासा
हाजी याकूब की फैक्टरी पर पुलिस का छापा
उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की सील मीट फैक्टरी अल-फहीम मीटैक्स प्राइवेट लिमिटेड पर बुधवार रात दो बजे पुलिस और प्रशासन ने छापा मारकर अवैध रूप से पैक किया जा रहा करीब पांच करोड़ का मीट पकड़ा है। मौके से 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मीट प्लांट में अवैध रूप से पैकेजिंग हो रही थी। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। मीट सैंपल जांच को भेजा है। गैंगस्टर की कार्रवाई होगी।
हाजी याकूब समेत 14 पर मुकदमा
गुरुवार को कई विभागों के अधिकारी दिनभर अल-फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मीट प्लांट में जांच करते रहे। यहां से करीब 300 टन माल बरामद हुआ और पैकिंग करते 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में हाजी याकूब, उनके दोनों बेटे और पत्नी समेत 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। हाजी याकूब के बेटे ने कार्रवाई को गलत बताते हुए सफाई दी कि उनके पास मीट पैकिंग की अनुमति है। मालूम हो कि यह प्लांट 2019 से बंद है। इसमें अवैध रूप से कटान और पैकिंग कर सप्लाई करने की सूचना पर बुधवार देररात एएसपी किठौर चंद्रकांत मीणा ने फोर्स के साथ छापेमारी की।
पोल्ट्री फार्म की आड़ में मीट पैकेजिंग
गुरुवार को प्लांट पर एसपी देहात केशव कुमार, एसडीएम, बिजली विभाग, प्रदूषण विभाग, एमडीए, खाद्य विभाग, पशुपालन विभाग और कुछ अन्य विभागों के अधिकारियों की टीम पहुंची। रात करीब नौ बजे तक जांच जारी थी। खुलासा हुआ कि मीट प्लांट के पीछे पोल्ट्री फार्म की आड़ में पैकेजिंग हो रही थी। पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई। खरखौदा थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री को अवैध रूप से संचालित करने में कई विभाग के अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है। इसे लेकर हड़कंप मचा है। गुपचुप तरीके से अवैध मीट प्लांट को किस तरह से काम करने की अनुमति कुछ विभाग ने दी, इसी को लेकर जांच बैठा दी गई है। इस मामले में अब शासन ने रिपोर्ट तलब कर ली है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट शासन को जाएगी।
हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री में अवैध मीट सप्लाई का मामला तूल पकड़ चुका है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि कई विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत करते हुए कुछ अनुमति के दस्तावेज दिए थे। प्रशासन समेत तीन से चार विभाग की एनओसी अभी तक मीट फैक्ट्री के मालिक के पास नहीं है। ऐसे में सारा काम अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था।
